A number of views and perceptions have come up on water resource development. The differences between the views and perceptions have not simply remained as the professional discourse but led to heat up the politics, streets and the parliament and demonstrations obstructing the construction of projects. Struggles have crossed the national boundary to occupy the [...]

Details

सरकारले विद्युत संकटकाल घोषणा गरेको छ । भएका साना-ठूला उद्योगको उत्पादन क्षमता -ब्युल्ट इन फेक्सिबिलिटी) करिब ३० प्रतिशतभन्दा कममा झरेका छन् । ऊर्जाको अभाव र ज्याला विवादको कारण उद्योग व्यवस्थापन खर्च बढेर भएका उद्योगहरू धराशायी हुँदैछन् । उद्योगमन्त्रीले मुलुकमा औद्योगिक संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् पनि । यो ऊर्जा संकटले अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने त छँदैछ

Details

We ignore it because we share with all societies at all times the capacity for not seeing what we do not wish to see… But while our failure to notice can be explained, it cannot be excused. ‘Poverty’, William Pitt (British Prime Minister from 1783-1801 and again in 1804 and 1805) exclaimed, ‘is no disgrace but it is damn annoying.’ In the contemporary United States it is not annoying, it is a disgrace

Details

Water and Energy Users' Federation (WAFED) Nepal has been taking the lead in opposing WSHP since many years. WAFED, which saw its legal challenge against WSHP defeated in the Supreme Court, is currently more active, doubling its activities, in campaigning against projects like 750 MW West Seti, 402 MW Arun-III and 300 MW Upper Karnali. It has very good negative campaigns against 309 MW Upper Tamakoshi being built with domestic funds and also against high dam multipurpose Koshi project

Details

We are being informed that load shedding in Nepal will continue for the next five years. This official statement is proof enough to conclude that the "10000 megawatts in 10 years" slogan is much air and nothing more. As we all know, when people’s expectations are high, such hoaxes come in very handy. This goes on to prove that Nepal has no solid plan to address the all-encompassing problem of power supply. Nepalese may be doomed to cope with 48/70 hours of load-shedding for god knows how many years, if not for ever

Details

यो भनेको जापान, कोरियाको खपतको तुलनामा १२ अंशको एकांश जति मात्र हो । मलेसियामा हाम्रोभन्दा ६ गुणा, भारत तथा चीनमा पनि हाम्रोभन्दा डेड, अढाई गुणा बढी ऊर्जा खपत हुन्छ । यसबाट विकसित देशको कुरै छाडौँ, अन्य एसियाली देशको तुलनामा पनि नेपालको ऊर्जा खपत निकै कम रहेको कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उता ऊर्जाका स्रोतहरूमा दाउराले मुलुकको कुल ऊर्जाको ७८ प्रतिशत जति माग पूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ

Details

सङ्घीय लोकतान्त्रिक वा जनवादी गणतन्त्रमा बन्ने प्रान्तिय राज्यहरूले अबको विद्युत वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने छन् र विद्युत वितरणको योजना, निर्माण, आर्थिक स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य ती राज्यहरूकै दायित्व हुनेछ । घर घरमा बिजुली वा उद्योग उद्योगमा बिजुली पुर्याउने जिम्मा प्रान्तीय सरकारहरूको नै दायित्व हुनेछ ।

Details

आयोजनाबाट सरकारले उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलब ९ प्रतिशत पाउने छ । यसले स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म आर्थिक र सामाजिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा अरूण-३ को विरोध गर्नुभन्दा यसलाई सहज वातावरणमा पूरा गराउन सबैले साथ दिनुको विकल्प छैन । अहिले, भोलि या पर्सि जसरी पनि अरूण-३ बनाउनै पर्छ । देशको जर्जर आर्थिक अवस्थाले तत्काल यो बनाउन लाग्ने लागत आफैं जुटाउन सम्भव छैन

Details

(सुरेन्द्र सुवेदी) /बहुचर्चित अरूण- ३ जलविद्युत् आयोजना बनेमा समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेमा दुर्इमत छैन । ४ सय २ मेघावाटको यो आयोजना निर्माणले आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्ने प्रशस्त आधार छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमबीच अरूण-३ बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । सतलजले ३० महिने विस्तृत र्सभे पनि थालेको छ । तर [...]

Details

BY THIRA L BHUSAL KATHMANDU, Sept 27 - The government has taken the 750-MW West Seti Hydroelectric Project (WSHP) as a test case for its ability of achieving the target of generating 10,000 MW of hydro-electricity in the next 10 years. If the West Seti project fails, the government’s policy of speeding up hydro-electricity generation and attaining [...]

Details