(लेखराज भट्ट)/ निकट भविष्यमा सुरु हुने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना यतिखेर चर्चामा छ । यो पश्चिम सेती हाइड्रो लिमिटेडले नेपालको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको सेती नदीमा बनाउन लागेको ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो । साढे पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको स्वामित्व ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

पश्चिम सेती परियोजनाका विषयमा पनि अन्य आयोजनामा जस्तै नाटकीय रूपमा दुई दृष्टिकोण देखा परेका छन् । पहिलोे समूह जसले आँखा चिम्लेर कमिसनका आधारमा आयोजना स्विकार्छ । अर्को समूहले नेपालमा वातावरण र राष्ट्रियताको मुद्दा चर्कार्एर सबै काम रोक्ने प्रयास गर्छ । केही राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमै यस्तो भूमिका खेल्ोका छन् । तिनीहरू राष्ट्रियताको नारामा टेकेर राष्ट्रियतालाई नै प्रहार गर्छन् । उनीहरूको पहँुचलाई यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले समेत नकार्न सक्दैनन् । विश्व बैंक, तेलउत्पादक देशको समूह ओपेकजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उद्देश्य प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न देशको स्रोत प्रयोग गर्ने वा आफूअनुकूल भएन भने त्यसलाई प्रयोगमा आउन नदिने हो । ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्दा त्यस्ता संस्थाको स्वार्थमा असर पर्छ । यसर्थ, भारत वा कुनै पनि देशले हाम्रो स्रोत र साधनमाथि हैकम जमाउने प्रवृत्ति पहिले निरुत्साहित हुनुपर्छ ।

पुनर्निर्माण र आर्थिक क्रान्तिका सन्र्दभमा हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जलविद्युत् मात्र हुन सक्छ भन्ने विगतमा राज्यले बुझ्न सकेन । त्यही कारण हामीले पानीको सदुपयोग कुनै पनि रूपमा गर्न सकेनौँ । हामीे भारत या अन्य देशले यस्तो र उस्तो गर्‍यो मात्र भनिरहेका छौँ । नेपालमा आउने जलविद्युत् परियोजनाहरूले भारतलाई मात्र फाइदा भइरहको छ भने त्यो यथार्थ पनि अब प्रस्टिनुपर्‍यो । यसमा राज्य आफैंले अग्रसरता लिनु आवश्यक छ । राज्य हामीसँग केवल नियम र ऐन छ मात्रै भन्छ, हामी त्यसकै हवालामा हिँडिरहेका छौँ ।

विगतमा महाकाली सन्धिको समयमा सपना बाँडेजस्तो गरिनु हुन्न । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा कुनै पनि संघसंस्था विनामुनाफा काम गर्दैनन् भन्ने एउटा यथार्थ र अति विरोधको अर्को चरित्रबीचबाट हामीले उपाय खोज्नुपर्छ । साथसाथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी पनि ल्याउन सक्नुपर्छ, यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि । बरु कुन सर्तका आधारमा हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउँछौँ भन्नेबारे पनि राज्य स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

पश्चिम सेतीका सन्दर्भमा आयोजनाको कुल क्षमताकोे दश प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रूपमा सरकारलाई दिने भनिएको छ । त्यो बिजुलीमा कसको अधिकार कति हुने ? केन्द्रीय सत्ताको वा संघीय राज्यसत्ताकोे ? यसबारेमा परियोजनाले पहिल्यै स्पष्ट बोल्नुपर्छ । स्मेकले हामीलाई त्यही बिजुलीबाट ७५ प्रतिशत बिजुली दिने हो वा अन्य कतै त्यसबराबरको आयोजना बनाइदिने हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन । यी कुरामा राज्य स्पष्ट भई त्यहाँका जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । त्यससँगै निर्माण अवधिको मुख्य समयमा पाँच हजारले प्रत्यक्ष र २० हजारले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने चर्चा छ । त्यसमध्ये स्थानीय जनताले कति पाउने भन्ने पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । साथै, सम्बन्धित लगानीकर्ताले विदेशबाट कति जनशक्ति ल्याउँछ, त्यो पनि किटानी हुनु आवश्यक छ । सम्झौताअनुसार काम भएमा आयोजनासँग जोडिएका जिल्लाहरूमा पानी आपूर्ति, सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि एक करोड अमेरिकी डलरबराबरको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालको अल्पविकसित क्षेत्रमध्येको एउटा यस क्षेत्रमा आयोजनाले दीर्घकालीन विकासको जग बसाउनेछ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट यत्रो ठूलो लगानी आउन लागेको हो । अहिले सेती परियोजनाको लागत एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । तर, महँगीका कारण ३० करोड अमेरिकी डलर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

बिजुली उत्पादनसँगै त्यस क्षेत्रमा पर्यटन र अन्य औद्योगिक विकास कसरी हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ । खाली ड्याम मात्रै बन्ने र उत्पादित बिजुली त्यहाँका जनतालाई नदिई अन्यत्र वा भारततिर मात्रै पठाउने हो भने जनतामा यसको कुनै अर्थ रहँदैन । जनताले विश्वास गर्ने भनेको राज्यलाई हो, ठेकेदारलाई होइन । विस्थापितको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनी वा राज्य कसले लिने हो, त्यो पनि त प्रस्टिनुपर्छ । वर्षौंदेखिको आफ्नो सांस्कृतिक थलो छाडेर जनताले राज्यका लागि योगदान दिएको हुन्छ । त्यसको कदरस्वरूप उसको र परिवारको भविष्यका लागि पनि राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । अहिलेसम्म राज्य यसबारे मौन रहेको छ । यस परियोजनाबाट जनता र राष्ट्रलाई यी-यी फाइदा हुनेछन् भनेर राज्यले भनिदिनुपर्‍यो ।