By राधादेवी खडायत

नेपाली भूमिभित्रै बिजुली निकाल्ने पश्चिम सेती आयोजनाबाट सुदूरपश्चिमका जनताले भने यथासक्य बढी लाभ उठाउनु जरुरी छ तर, हाम्रो मात्र लाभ हेर्दा आयोजना नै बन्न नसक्ने अवस्था चाहिँ आउनु हुँदैन।

सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र विकासको मूलप्रवाहबाट सधैं पछाडि परिरह्यो, पारिइरह्यो। यहाँ विकासका संरचना र आयोजना गतिलो गरी कहिल्यै आएनन्। नेपालको भूमिसँग भौगोलिक पहूँच जोड्नका लागि आएको कर्णालीको पुल बन्नु नै हाम्रो सधैं सपना बनिरह्यो। बल्लतल्ल त्यो बनेपछि अहिले चमेलिया जलविद्यूत आयोजना आएको छ। त्यसको सदुपयोगभन्दा दोहनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यो पनि एक राजनीतिक आयोजना भएकोले आएको मात्र हो। त्यससँग यो क्षेत्रको लागि विकास जोडिएर आउने छ वा आउने छैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।

यस्तै दुर्लभ विकासे अवसरहरुमध्ये सुदूरपश्चिममा ७५० मेगावाट जलविद्युत निकाल्ने पश्चिम सेती आयोजना आउने कुरा अलि तीब्र स्वरमा सुनिन थालेको छ। यो चर्चाले सर्वसाधारणमा स्वाभाविक रुपमा उत्साह ल्याएको छ। नेपालको आधा बजेट जति रकम खर्च हुने यो आयोजना सुदुरपश्चिममा निर्माण हुनु आफैंमा सामान्य कुरा होइन। नेपाल मात्र नभएर यो दक्षिण एशियाकै लागि पनि यो ठूलो आयोजना हो। तसर्थ सिंगो नेपालसँगै यसबारे सुदूपश्चिमका जनताले थप जानकारी पाउनु आवश्यक छ।
 
यो आयोजनाबारे चलेका विभिन्न चर्चा परिचर्चाले खुसीसँगै सुदूरपश्चिमका जनतामा अन्योल पनि छाएको छ। कारण बिडम्बना के छ भने जनताले यो आयोजनाको बारेमा जति जाने बुझेका छन्, त्योभन्दा बढी अन्योलग्रस्त छन्। तिनीहरुलाई अन्योलमा पार्ने काम गरिरहेका छन्, तिनकै विभिन्न खाले प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुले। सुदूरपश्चिमका कुना कन्दरामा बस्ने गाउँलेहरुलाई झुक्याउने र गुमराहमा राख्ने काम गर्नेहरु हुन्, काठमाडौंमा बसेर उनीहरुकै हितमा बोले जस्तो गर्नेहरु। त्योभन्दा उदेक लाग्दो कुरा के छ भने त्यस्तै प्रवृत्ति भएकाहरुलाई हामी सुदूर पश्चिमका बासिन्दाले हाम्रो विकासको मसिहा ठानिरहेका छौं।
 
नेपालका विकास आयोजनाहरुमध्ये अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा प्रस्ताव गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुनिएको त एक दशक नाघिसक्यो। तर एक डेढ वर्षयता भने निकै चहलपहल बढेको छ। थरिथरिका स्वदेशी तथा विदेशीहरु आउन जान थालेका छन्। हालै सुदूरपश्चिमले नै गर्व गरिरहेका तीन जना विद्वानहरुको संलग्नतामा स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पनि पढेकी थिएँ। यस्ता प्रयासबाट यो आयोजनाप्रति सुदूर पश्चिमको विश्वास बढ्ने पक्का छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो आयोजनाको बारेमा सकारात्मक सोचाइहरु बढेका छन्। फैसलापछि निसंकोचरुपमा यसको प्रशंसा पनि गरेको सुनिएको छ। यद्यपि अदालतको फैसलापछि आफ्नो चाहना पूरा नभएका व्यक्तिहरुले भने अदालतकै मानहानी गर्नेसम्मको टिप्पणी गरेको पनि सुनिएको थियो। विकासको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा त्यसका विरोधीहरुले विषयबस्तुलाई अनावश्यक उछाल्न खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

समाज र सञ्चार नकारात्मक मात्र छैन। बहुसंख्यक मान्छेहरु सकारात्मक सोच राख्दछन्। त्यसैको परिणाम हो, अदालतको फैसलापछि कतिपय पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखेर अब पश्चिम सेती आयोजना चाँडो बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे। हुन पनि एशियाली विकास बैंकको समेत १५ प्रतिशत लगानी रहेको र नेपाल सरकारको पनि १५ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको यो आयोजना सुदुरपश्चिमवासीको लागि ढिला भइसकेको छ। हुनत ढिला भएसँगै यो क्षेत्रका जनताले ४ प्रतिशत शेयर लगानी गर्न पाउने भन्ने जस्तो सुखद् समाचार पनि सुनिएको छ। तर, उहिल्यैदेखि काम थाल्ने भन्ने सुनिएको यो आयोजनाको निर्माण भने ढिला भएको छ। ढिलाइमा एशियाली विकास बैक पनि मुछिएको छ। सो बैंकले लगानी नगर्ने भनेको पनि छैन तर लगानी गरेको पनि छैन। बैंकका विभिन्न मान्छेहरु आयोजना क्षेत्रमा विभिन्न नाममा घुम्न गएको समाचार पनि पढ्न सुन्न पाइएको छ। तैपनि ढिलासुस्तीको यो अवस्थाले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश प्रभाह भएको छ।

कार्यान्वयनको यो पक्षभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने आयेजनासम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौमा गरेको फैसलाले केही सैद्धान्तिक सवालहरुको पनि टुंगो लगाइदिएको छ। सिमानामा नपरेका वा नदीको पानीको उपयोगमा छिमेकी मुलुकसँग साझेदारी गर्न नपर्ने आयोजनाहरूलाई पानीको बाँडफाँडको विषय आकर्षित हुन्छ कि भन्ने एक प्रकारको आशंका नेपाली जलविद्यूत विकासको क्षेत्रमा थियो। अब त्यो शंकाबाट मुक्त रही राष्ट्रहितमा जलविकासलाई उपयोग गर्नसकिने बाटो फराकिलो भएको छ।

जलस्रोतको धनी मुलुकमा बिजुलीको अभाव हुँदा पनि जलविद्युत उत्पादनको विरोध गर्नेहरुको खेती भने अहिले पनि मौलाएकै छ। जलश्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा खाडीबाट बोकेर ल्याएको तेलबाट बिजुली निकाल्न लागिसक्दा पनि जलविद्युत आयोजनाको विरोध भइरहनुको रहस्य बुझिनसक्नुको छ। व्यक्तिगत जीवन निर्वाहका लागि विभिन्न संघसंस्थाको आडमा एकोहोरो दुस्प्रचार अभियान चलाइरहने र जनतालाई गुमराहमा राखेर भड्काइरहने राष्ट्रघाती कामको प्रतिकार कसले गर्ने हो देखिएको छैन।

सत्य बोल्न डराउने र कमाउ अभियानका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नै नागरिक समाज ठानी तिनीहरुको बारेमा टिप्पणी गर्न नचाहने मल्ल्ाोस्तरका व्यक्तिहरुसमेतको विरुद्धमा कसैले न कसैले त बोल्नु जरुरी छ। पश्चिम सेती आयोजनाले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई समाप्त पार्ने वा यो आयोजना बनेमा राष्ट्रघात हुने भएकोले आयोजनाका सबै काम रोक्नुपर्छ भन्ने माग गर्नेहरुको स्वर अब अर्थहीन प्रमाणित भइसकेको छ। हुनत आयोजनाको विरोध गरेर हाम्रै सुदूरपश्चिमका केही व्यक्ति पनि अदालत पुगे तर उनीहरुको मागदावी गलत ठहरियो।

अदालतको फैसलापछि नेपालको पानीको बाँडफाँड हुनेबाहेकका अरु निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो पनि खुल्यो। यसपछि नेपालमा जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमाझ सकारात्मक सन्देश पनि गयो जसले जलविद्युतको विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन योगदान गर्ने विश्वासमा एउटा ईटा भए पनि थपेको छ।

पश्चिम सेती आयोजना नेपालमा विद्युत निकालेर ९० प्रतिशत भारतमा निर्यात गर्ने र १० प्रतिशत विद्युत नेपाललाई निःशुल्क दिने आयोजना हो। त्यही १० प्रतिशत पनि मध्य मर्स्या ङ्गदीको जडित क्षमताभन्दा बढी हुन्छ। आयोजनाका लाभ उठाएर ३० वर्षपछि आयोजना नै नेपालको हुने छ।

यो लाभ उठाउने काममा आयोजना बनेको देख्न नचाहनेहरुबाहेक कसैको अर्को स्वर सुनिएको छैन। नेपाली भूमिभित्रै बिजुली निकाल्ने पश्चिम सेती आयोजनाबाट हामी सुदूरपश्चिमका जनताले भने यथासक्य बढी लाभ उठाउनु जरुरी छ। तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले हाम्रो मात्र लाभ हेर्दा आयोजना नै बन्न नसक्ने अवस्था चाहिँ आउनु हुँदैन। हामीले आफ्नो लाभ मात्र हेरेको कारणले आयोजना नै नबनेमा अन्ततः हामीले विलाप गर्ने अवस्था मात्र बाँकी रहन सक्छ।
 
(अछाम निवासी खडायत शिक्षण पेशामा संलग्न छिन)
radhachh@yahoo.com

Source : Dainikee.com/June 17, 2009