Category » Interview

विद्युत् संकट हटाउन माथिल्लो तामाकोसीमा सञ्चय कोषको लगानी

Posted on 07 April 2009 by editor

वि.सं. २०४० चैत्र १ गतेदेखि शाखा अधिकृतबाट कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रवेश गर्नुभएका डा. रमेशकुमार भट्टर्राई अहिले कोषको प्रशासक हुनुहुन्छ। उहाँले कोषमा २५ वर्षबिताइसक्नुभएको छ। यसै र्सर्न्दभमा कोषको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा नेपाल समाचारपत्रले डा. भट्टर्राईसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

विगतमा बचतको व्याजदर अत्यधिक कम भएका कारण देशको पूँजि पलायन भई बैकिंग क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्दछ ।

कोषको प्रशासकको पदसम्म् पुग्न कसरी सफल हुनुभयो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरबाट एमबीएको पढाइ पूरा हुनासाथ विश्वविद्यालयको शिक्षण पेसा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गर्ने इच्छा थियो, तत्काल त्यस्तो अवसर भएन। सञ्चय कोष पनि वित्तीय क्षेत्रको राम्रो संस्था हो भन्न सुनेको थिएँ।

त्यस बेला अपर्झ मेरो आँखा गोरखापत्रमा प्रकाशित एउटा विज्ञापनमा पर्न गयो। कोषको शाखा अधिकृत पदका लागि रहेछ। दरखास्त दिएँ, लिखित परीक्षा राम्रो भयो, अन्तर्वार्तामा पनि सफल भएँ। नियुक्ति पाइसकेपछि कोषमा कार्यरत सहकर्मीहरूसँगको छोटो समयको सहकार्यबाट नै मलाई लाग्यो, कोषमा मेरो वृत्ति विकास सुनिश्चित छ।

मैले अन्यत्र जाने सोच बनाइनँ। निष्ठा र लगनका साथ सेवालाई निरन्तरता दिँदै म कोषको प्रशासक पदसम्म पुग्न सफल भएको जस्तो लाग्छ।

आर्थिक मन्दीले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्ने देख्नुभएको छ ?
आर्थिक अन्तर्निभरताको वर्तमान विश्वमा मन्दीले कुनै पनि देशलाई असर नपर्ने त कुरै भएन। खालि त्यस्तो असरको मात्रा कति हुन्छ भन्ने मात्र हो। विकसित देशमा यसको असर बढी देखिएको छ।

गतिशील बजेटको माध्यमद्वारा आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन भइरहेको प्रयासका बाजजुद पनि गत वर्षो तुलनामा यस वर्षनिर्यात व्यापार र पर्यटक आवगमनमा कमी, होटलको अँकुपेन्सी’ घट्नु आदिका कारण नेपालमा पनि विश्व आर्थिक मन्दीको केही असर परिरहेको अनुभूति हुन्छ। हाम्रो देश भौगोलिक रूपमा भारत र चीनजस्ता दुइ ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा रहेकाले ती देशमा पर्ने असरको प्रभावबाट हाम्रो देश मुक्त रहन सजिलो छैन।

मन्दीको प्रभाव कम गर्न कस्तो रणनीति बनाउनुपर्ला ?
तत्काललाई सुरक्षित्र देखिए तापनि अनियन्त्रित र आधाररहित रूपमा मूल्य बढी रहेको घरजग्गाजस्तो क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्दा यसको नकारात्मक परिणाम आउन बेर लाग्दैन। बिनाआधार बजार मूल्य कायम भइरहेको शेयर प्रमाणपत्रको धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि धेरै जोखिमयुक्त छ।

तर्सथ, कर्जा लगानीका उपयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान र निर्ण्र्प्रक्रियामा पर्याप्त र्सतर्कता अपनाउनु नै बैंकिङ क्षेत्रको बुद्धिमानी हुन्छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नयाँ प्रुँडेन्सियल नर्मस्’ जारी गर्न उचित हुन्छ। व्रिरेषणमा हुने गिरावटले बैकको तरलतामा असर पर्न सक्दछ। तर्सथ देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्न साना वचतकर्तालाई प्र्रोत्साहन गर्ने गरी वचतको ब्याज दरमा सुधार गर्न आवश्यक छ। विगतमा वचतको ब्याजदर अत्यधिक कम भएका कारण देशको पुँजी पलायन भई बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्दछ।

आफनो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै लिने दिने ब्याजदरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई कम गर्दै जानुपर्दछ। संस्थागत निक्षेपमा निर्भर रहेका बैंक वित्तीय संस्थाले समयमै आफनो निक्षेपको आधारशीला बढाउन कोसिस नगर्ने हो भने यस्ता बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनमा धेरै ठूलो समस्या आउन सक्छ। संक्षेपमा, निक्षेपको आन्तरिक आधारशीला बढाउन सक्ने, कर्जाको विश्लेषण र कर्जाको क्षेत्र पहिचानमा र्सतर्कता लिन सक्ने र निक्षेप र कर्जाको दरमा रहेको अन्तरलाई न्यून गर्दै वचतकर्ताको मन जित्न सक्ने देखिन्छ।

साथै, विदेशी मुद्राको संचिती सम्भव भएसम्म आफनै देशको केन्द्रिय बैंकमा सीमित गर्ने बैंक वित्तीय संस्थामाथि विश्व आर्थिक मन्दीको असर कम हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

कोषसँग पर्याप्त रकम रहेको छ, कस्ता आयोजनामा लगानी रहेको छ ?
२०६५ आषाढ मसान्तमा कोषमा ६२ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख रुपियाँ र जगेडा कोष ३ अर्ब ७२ करोड ९ लाख र अन्य दायित्व तथा व्यवस्था १ अर्ब ८२ करोड ३४ लाख गरी कुल ६८ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख रुपियाँ कुल स्रोत रहेको छ। कोषको स्रोतमा वाषिर्क औषत १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ।

कुल स्रोतमध्ये ६३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपियाँ ऋण तथा लगानीमा, ४५ करोड ७० लाख रुपियाँ स्थिर सम्पत्तिमा र बाँकी ४ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपियाँ चालू सम्पत्तिमा उपयोग भएको छ। कोषको कुल ऋण तथा लगानीमध्ये, सञ्चयकर्ता सापटीमा ४७ प्रतिशत, बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ३८ प्रतिशत, सरकारी वचतपत्र तथा ऋणपत्रमा ८ प्रतिशत, परियोजना कर्जामा ५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर एवम् भवन निर्माण तथा आवासको क्षेत्रमा २ प्रतिशत रहेको छ।

कोषले प्रवाह गरेको कुल ऋण तथा लगानीमा परियोजना कर्जातर्फो अंश ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ। कोषले खास गरी जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आवास तथा उत्पादनमूलक उद्योगतर्फा परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम र नेपाल वायुसेवा निगममा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूति लिएर कोषले कर्जा प्रवाह गरेको छ।

घरजग्गा क्षेत्र अहिले जोखिममा रहेको अवस्थामा कोषको यो क्षेत्रमा कति लगानी रहेको छ ?
कोषले सञ्चयकर्ताको हितमा वि.सं. २०५७ सालमा सञ्चयकर्ता घर सापटी कार्यक्रम लागू गरेको छ। यस कार्यक्रमअर्न्तगत सञ्चयकर्ताले घर निर्माण गर्न तला थप गर्न वा घर खरिद गर्न धितो मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम १० वर्षो शुरु तलबबराबरको रकम सापटी लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहेका नेपाली जनतालाई ५ वर्षछि यस्तो असुविधा नरहने स्थितिको विकास हुन सक्छ, विद्युत् विकासका कारण देशको औद्योगिक विकासमा मद्दत हुन्छ, देशको आर्थिक विकासमा पर्याप्त योगदान हुन्छ। यसरी यस परियोजनामा हुने कोषको लगानीले समग्र क्षेत्रमा योगदान हुनेछ।

हाल यो कार्यक्रम काठमाडौं उपत्यकालगायत उपत्यकाबाहिरका विभिन्न नगरपालिकाका कोषले तोकेको मापदण्ड पूरा भएका निश्चित क्षेत्रमा लागू भएको छ। यस कार्यक्रमबाट हालसम्म कोषका १० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता लाभान्वित भइसकेका छन्। यो क्षेत्रमा कोषबाट करिब ४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

कोषमा सञ्चयकर्ताबाट संकलित रकम कोषमा कति छ ?
कोषको वित्तीय अवस्था मजबुत छ। सञ्चयकर्ताबाट संकलित रकम २०६५ आषाढ मसान्तमा ६२ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख रुपियाँ पुगेको छ। यसका अतिरिक्त कोषमा ३ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपियाँ संचित जगेडा रहेको छ।

कोषले आफनै स्रोतबाट सञ्चयकर्ताको हितमा सञ्चयकर्ता अतिरिक्त सुविधा, दुघटना क्षतिपूर्ति योजना, काजक्रिया खर्च योजनाजस्ता सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्मा किन १२ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुभएको हो ?
कोषले तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणका लागि १० अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गर्ने र बढीमा २ अर्ब रुपियाँको डिबेन्चर खरिद गर्ने सैद्धान्त्क निर्ण्र्गरेको छ। तर हालसम्म् कर्जा प्रवाह भइसकेको छैन। तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना सबै दृष्टिले कोषको लगानीका लागि आकर्ष रहेको छ।

यस परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षाको निमित्त कोषलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका कर्जाको कम्तीमा १ सय ५० प्रतिशत मूल्यांकन हुने परियोजना धितोको रूपमा प्राप्त हुन्छ। कोषबाट १५ वर्षा लागि राम्रो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने हुँदा यसबाट कोषलाई दीघकालीन प्रतिफल प्राप्त भइरहन्छ।

शेयर पुँजीको २० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषका ४ लाख २५ हजार सञ्चयकर्ताका लागि सुरक्षित गरिएको हुँदा हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूले परियोजनाको प्रवर्द्धनमा सहभागी भएर दीघकालीन लाभ प्राप्त गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ।

विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहेका नेपाली जनतालाई ५ वर्षछि यस्तो असुविधा नरहने स्थितिको विकास हुन सक्छ, विद्युत् विकासका कारण देशको औद्योगिक विकासमा मद्दत हुन्छ, देशको आर्थिक विकासमा पर्याप्त योगदान हुन्छ। यसरी यस परियोजनामा हुने कोषको लगानीले समग्र क्षेत्रमा योगदान हुनेछ।

कोषमा सञ्चयकर्ता संख्या कति पुग्यो ?
निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षकलगायतका राष्ट्र सेवकका अतिरिक्त र्सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रका कामदार तथा कर्मचारीसमेत हाल कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताको संख्या करिब ४ लाख २६ हजार रहेको छ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या न्यून छ। आगामी ५ वर्षा निजी क्षेत्रका २ लाख ५० हजार कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।

कोषले कस्ता नयँ कार्यक्रम लिएको छ ?
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कोषका प्रशासक बीच कोषका सञ्चालक समितिका अध्यक्षको रोहवरमा मिति २०६५ माघ २१ गते हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र तथा कार्यसम्पादन सम्झौताले कोषको आगामी ५ वर्षो रणनीति, कार्यक्रम र कार्यदीशा सुनिश्चित गरेको छ।

यस सम्झौताले राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायकको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने’ लक्ष कोषले लिएको हुँदा सो लक्ष प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह हुने रणनीति कोषले निरूपण गरेको छ।

Nepal Samacharpatra

Leave a Reply

Photo Feature

Guest Column

    Mahakali Treaty outcome of economic nationalism

    By Hari Bansh Jha

     It was on 12 February 1996 that the the Nepalese Prime Minister Sher Bahadur Deuba and the then Indian Prime Minister P.V. Narsimha Rao signed an agreement on the integrated development of the Mahakali river in Delhi. The Pancheshwor Project under the Treaty was expected to produce 6,000 MW of hydro-power with the investment cost [...]

    Details

Interview

    No alternative to power purchase from India : Mahat

    The meeting of the Joint Commission on Water Resources is scheduled for the first week of November and is to be followed soon after by ministerial-level talks that will take up all issues relating to the setting up of the Pancheshwar Development Authority and reach a conclusion. We have informally agreed to locate PDA headquarters in Nepal

    Details

Opinoin Tank

    Pain of Losing West Seti

    By Sudheer Raj Sharma Dhakal

    The well-versed 750 MW West Seti Hydroelectric Project (WSHP) is once again capturing major energy headlines in both the print and electronic media of Nepal. Looked as a porthole for the development of the Far Western Development Region (FWDR) that has received the least development privilege, this project has been lingering for more than a [...]

    Details

Polls

  • चीन र नेपालकका यूवाहरु एक अर्काका देशमा भ्रमण गर्न पाउने सम्झौता तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

    View Results

    Loading ... Loading ...
Polls Archive