काठमाडौ, २०६६ आश्विन २२ - वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोसी -४५६ मेगावाट) मा नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । टेलिकमले ऋण सम्झौता गरेपछि माथिल्लो तामाकोसीका लागि आवश्यक लगानी पूरा हुनेछ ।
विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता कमिटीले बुधबार माथिल्लो तामाकोसीमा लगानी गर्न सिफारिस गरेका हुन् । उक्त सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण र टेलिकमका सञ्चालक समितिले लगानीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछन् ।
टेलिकमतर्फबाट वार्ता कमिटीका सदस्य सुनील पोखरेलका अनुसार माथिल्लो तामाकोसीलगायत त्रिशूली थ्री बी, प्रसारण लाइनलगायतका विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न सिफारिस गरिएको हो । उनका अनुसार लगानीसम्बन्धी सम्झौता, ब्याज, भुक्तानी अवधि, किस्ता लगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘यी विषय सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुनेछन्,’ पोखरेलले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।
माथिल्लो तामाकोसीमा वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने भनेको लगानीसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ भएकाले टेलिकमतिर प्राधिकरण लागेको हो । हिमालयन बैंकको अगुवाइमा वाणिज्य बैंकहरूबाट ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेसम्बन्धी यसअघि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि बैंकहरू निर्णयमा पुग्न नसकेपछि टेलिकमतिर हामी गएका हौं,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब वाणिज्य बैंकको लगानी नभए पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ ।’
कुल ३५ अर्ब रुपैयाँको माथिल्लो तामाकोसीमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषबाट यसअघि नै १२ अर्ब रुपैयाँ ऋणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसबाहेक उसले थप तीन अर्ब रुपैयाँ दिने जनाएको जानकारी प्राधिकरण स्रोतले दिएको छ ।
प्राधिकरणको अर्थका उपकार्यकारी निर्देशक दिवाकर पौडेलका अनुसार टेलिकमको ऋणसमेत प्राप्त भएपछि माथिल्लो तामाकोसीमा थप दुईवटा टर्बाइन र रोल्वालिङ खोलाको पानी मिसाउने कार्य पनि एकसाथ गर्न सजिलो हुनेछ । प्राधिकरणले तामाकोसीबाट आम्दानी गरेपछि मात्र ४५६ मेगावाट नै उत्पादन हुने संरचना बनाउने योजना बनाएको थियो । ‘अब वाणिज्य बैंकहरूको समेत ऋणले हामी माथिल्लो तामाकोसीका सबै संरचना एकसाथ निर्माण गर्नेछौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘रोल्वालिङ मिसाउँदा वर्षको थप १३/१४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
पौडेलका अनुसार अबको एक/दुई महिनाभित्रै आयोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन भइसक्नेछ । सिभिलको ठेकेदारलाई परिचालनबापत रकम दिनुअघि नै वित्त सम्झौता भइसक्ने उनले बताए ।
ऋणसम्बन्धी नयाँ संरचनाअनुसार सञ्चय कोष र टेलिकम गरी २१ अर्ब, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थाबाट २/२ अर्ब रुपैयाँसमेत गरी कुल २५ अर्ब हुनेछ । यसबाहेक नेपाली सेनाबाट तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीका लागि तामाकोसी कम्पनीले पत्राचार गरिसकेको छ ।
कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशत पुँजी लगानी हुनेछ ।
यसमा प्राधिकरणको ५१, सर्वसाधारणको दस प्रतिशत, आयोजनास्थल दोलखावासीको १० प्रतिशत, तामाकोसी कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीबाट ६ प्रतिशत, सञ्चयकर्ताबाट २० प्रतिशत र लगानीकर्ता वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका तीन प्रतिशत सेयर हुनेछ । टेलिकमका कर्मचारीलाई पनि यही तीन प्रतिशतमध्येबाट सेयर दिइनेछ ।
सेयर तथा ऋण सम्पूर्ण वित्त स्वदेशी हुने गरी माथिल्लो तामाकोसी निर्माणमा जान लागेको पहिलो ठूलो आयोजना हो । ऊर्जा उत्पादनको लागत र आयोजनाको संरचना कालीगण्डकी एकोभन्दा आधा मात्र बनाए पुग्ने भएकाले यो माथिल्लो कणर्ालीजत्तिकै सस्तो पर्न गएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली उत्पादन लागत प्रतिकिलोवाट एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्नेछ । जबकि मध्यमस्र्याङदी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनाको लागत तीन हजार डलर कटेका थिए । नेपालमा प्रतिकिलोवाट २ हजार डलर पर्ने आयोजना सस्तो मानिन्छ ।
सस्तो आयोजनामा स्वदेशी लगानी हुन सके अझ बढी सस्तो हुने देखिएकाले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दोलखामा पर्ने माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली बेचेर प्राधिकरणले केही वर्षमै घाटा कम गर्न सक्नेछ ।
Loading ...