काठमाडौं, माघ १० - बहुचर्चित जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती -७५० मेगावाट) बारे टुंगोमा पुग्नलाई अध्ययन गर्न एसियाली विकास बैंक -एडीबी) को मिसन काठमाडौं आएको छ । मिसनले दिने जानकारीबाट मार्चमा हुने एडीबी बोर्डले पश्चिम सेतीमा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।

मिसनले पश्चिम सेतीबारे सरकार, निजी क्ष्ाेत्र र विभिन्न सरोेकारवालासँग अन्तर्त्रिmया गरिरहेको छ । पश्चिम सेतीमा एडीबीको प्रमुख लगानी छ । सरकारले पनि एडीबीबाटै ऋण लिएर आयोजनामा १५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मिसनमा एडीबीका प्रतिनिधि सोतारो साकाकी, जोसिल्यान इरलिन्डा, काउरु ओगनिनो र सातातो सासाकीलगायतका छन् ।

उनीहरू दुई सातासम्म यहाँ रहने छन् । मिसनलाई पश्चिम सेती प्रभावित तथा विस्थापित बासिन्दाको प्रतिनिधिमूलक संस्था ‘पश्चिम सेती मूल सरोकार समिति’ ले निर्माण थाल्नुअघि विस्थापित तथा प्रभावितको पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।(Download Committee’s Memo)

आयोजना संरचना क्ष्ाेत्रमा पर्ने डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङका प्रभावितको तर्फबाट गठित उक्त संस्थाले एडीबी मिसनलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र दिई पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको ग्यारेन्टी गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको अगुवाइमा चीनको आयात निर्यात बैंक, एडीबी, नेपाल सरकार, भारतीय कम्पनीको लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो देशकै ठूलो आयोजना हो । यसबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी हुने र १० प्रतिशत -७५ मेगावाट) नेपाल सरकारलाई निःशुल्क प्राप्त हुनेछ ।

ज्ञापनपत्रमा एडीबीसमेत एक साझेदार रहेकाले उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिएर आयोजना निर्माण हुने जनताको चाहना सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरिएको थियो । अध्यक्ष रतनबहादुर साउदको नेतृत्वमा समितिको टोलीले एडीबीको ‘पmयाक्ट फाइन्डिङ मिसन’ सँग भेट गरेको थियो ।

आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका क्रममा यसै वर्षको बजेट भाषणमा समेत समाविष्ट गरिएको पश्चिम सेती देश र जनताको हितमा हुने गरी तुरुन्तै निर्माण कार्य थाल्न पनि सरोकार समितिले एडीबीको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

एडीबीको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा दुई घन्टा लामो भेटमा टोलीले प्रभावित जनताका माग समावेश भएको ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएका थिए । आयोजनाका कारण सिर्जना हुने रोजगारीमा विस्थापित र प्रभावित घरपरिवारका व्यक्तिलाई सक्षमता र योग्यताका आधारमा आपसी प्रतिस्पर्धा गराई अवसर दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ा जनशक्तिलाई समेत तालिम दिलाई दक्ष बनाई रोजगारी दिन माग गरिएको छ ।

‘विस्थापित तथा प्रभावित परिवारलाई पनि आयोजनाको लगानीकर्ताको रूपमा सेयर प्रदान गरी यो आयोजना हाम्रो हो भन्ने भावना विकास हुने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘विस्थापित परिवारको पुनः स्थापनासम्बन्धी आँकडा तन्दुरुस्त राखी मानवीय विकासका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् ।’

टोलीसँगको भेटका क्रममा एडीबीले ‘अहिलेसम्म सात जना एडीबीका प्रतिनिधिहरू प्रभावित क्षेत्रमा गइसकेका छन् जुन बैंकका लागि चानचुने कुरा होइन’ भनेको अध्यक्ष्ा साउदले बताए । ‘हाम्राे -एडीबी) को मिसन नेपाल आउनु भनेकै पश्चिम सेती आउनु हो,’ मिसनको भनाइ उद्धृत गर्दै साउदले भने ।