“The reality of suggestions and activities being extended by its staffs and consultants in its Kathmandu office against Nepal’s interest and development is clarified through its West Seti policy.”   Download his article from Kantipur

It has almost been one and half decade since we hear the talks on implementation of West Seti (reservoir-based 750 MW) which is hoped to change the fate of Far Western Development Region. Taking into consideration the huge investment in needs, around US$ 1.6 billion, delay in financial management was taken as normal. The hopes had heightened after the multilateral development partner Asian Development Bank (ADB) showed the interest to invest in West Seti. Besides its own investment, the ADB had instigated Government of Nepal (GoN) for investment in West Seti through commercial loan. The bank has already signed agreement for 15 percent investment in the project. 

The tenure of this agreement has expired. The bank has neither renewed it nor has it announced to withdraw. It has also extended US$ 45 million loan to GoN for 15 percent investment in the project. The bank has involved the government through loan with high interest. Investment by the government was expected to deliver positive thoughts among the investors and create a cleaner image in international market for investment in Nepal’s hydropower.

The ADB’s entry into West Seti has created additional confusions. The involvement of ADB has put the project in dilemma. In totality, the bank has not only stopped one project but influenced country’s economic growth. ABD has neither made investment nor has it said it will not. Rather it is busy making a new agreement. It was under ABD pressure that intolerable provisions such as ‘all compensation to be made for loss caused by construction of the project (WSH) has to be made by Nepal government’ are being incorporated into the new draft agreement. There won’t be any agreement under such provisions. Failing to sign the agreement means project’s construction will not continue. At this hour, ADB has remained silent saying agreement has not been signed. As a result, it has stopped probable international investors of West Seti. In this way, the project nation was awaiting for the last one and half decade is set nowhere due to ill intention and policies of development partner such as ADB.

It should have opened ways for other investors if it can’t invest. This has exposed the bureaucracy of the ADB. The reality of suggestions and activities being extended by its staffs and consultants in its Kathmandu office against Nepal’s interest and development is clarified through its West Seti policy. What development progress has ADB expected to make through such a group of staffs? For example, when Shallow Tube-wells project reached its final stage for implementation with government grants, it had put pressure on government to stop the grant. Agricultural Development Bank used to distribute 4000 such Tube-wells annually. ABD showed its character by hindering national policy when the grant stopped. The mission had aimed at minimizing poverty through irrigation facilities to the marginalized farmers. The ADB staffs have good role in building such a character.

West Seti is exactly facing the fate of Shallow Tube-wells. ABD has compelled the government to invest while it remained as an element of indecision. Other donors gave little attention when they saw ADB’s involvement. Whether ABD makes investments or not, it is a matter of reality that it has lingered a lot of Nepal’s time in West Seti. More delay in construction of the West Seti means greater loss for GoN and the people of the Far West. Not only that Nepal is losing royalty and free electricity, but thoughts of the general public for local development and economic prosperity by initiating West Seti have turned out to be just the dreams. The government has not been able to tell anything to ADB because it has provided US$ 45 million as loan. Debts always keep one dominated. ABD, which is leaving West Seti in chaos, is engaging for Upper Seti (127 MW). If ABD gives assurances of investment in Upper Seti for next four-five years without actually making, who will be responsible? What is the view of ABD headquarters regarding hydropower development in Nepal? ADB’s involvement in eighth rural electrification as well was controversial.  ABD has added poverty to poor people by hiring expensive consultants in road connectivity project.

It is to be seen how many hours of load shedding will ABD add when it moves from West Seti to Upper Seti. The results of government officials dreaming to be hired as consultants in ABD as assured by its junior staffs are gradually coming out. If not, why the government is not ready to put pressure on ADB to correct its faulty stand? The loan should be accepted in the interest of Nepal and Nepalese, not in the interest of ADB. Unless intention to compel to accept any conditions, even if they are not in nation’s interest, on pretext of giving money, changes, the loans provided by such multilateral development partners would not alleviate poverty but eradicate the poors.

(Unofficial translation from its Nepali version published in Kantipur daily , Monday, October 26, 2009)

[ लविद्युतजस्तै काठमाडौं उपत्यकावासीले भोगेको अर्काे पीडा हो- खानेपानीको । राज्यले मेलम्चीको सपना बाँडेको दशकौं भइसकेको छ । तर किन मेलम्ची आउन सकिरहेको छैन भन्ने ती काकाकुल उपत्यकावासीलाई थाहा छैन । ]

यतिखेर मुलुक ऊर्जा संकटमय छ र मुलुक अँध्यारोको चपेटामा परेको छ । दैनिक १६ घन्टा लोडसेडिङको अवस्था आउनुको कारण अझै खोतलिँदैन । सरकारी कुर्सीमा रहेका बिजुलीका हर्ताकर्ता र लगानीको माहोल भाँड्नेहरू यतिखेर मौन छन् । माग र उत्पादनको हिसाब गरी त्यसअनुरूप विद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नुको परिणति हो- दिनमा ८ घन्टामात्रै उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुमा ।

वर्षमा वर्षेनि ६० देखि ८० मेगावाटको बिजुली माग बढ्थ्यो । यो माग पूरा गर्ने गरी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन । यसको पृष्ठभूमिमा दुई प्रमुख कारण हुन्- पहिलो माओवादी ‘जनयुद्ध’ र दोस्रो राज्य सञ्चालक तथा योजनाकारहरूमा दीर्घकालीन सोचको अभाव ।

माओवादीको ‘जनयुद्ध’, जसले लगानी वातावरण बिगार्‍यो । जहाँ राजनीतिक द्वन्द्व, भिडन्त र तनाव हुन्छ, त्यहाँ लगानीको वातावण हुँदैन । यो सन्देश विदेशीमात्र होइन, स्वदेशका लगानीकर्ताहरूमाझ पनि फैलियो । ‘एक त बूढो मान्छे, त्यसमाथि पोलियोको रोगी’ भनेजस्तै लगानीकर्ताहरू भड्किरहेको अवस्थामा विद्युत विकास विभागले ‘जेन्युइन’ लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिएन । अर्कातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जसलाई यतिबेलाको ‘अँध्यारो’को पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि परम्परावादी सोचका कारण विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न चाहेन ।

उता विद्युत आयोजना लाइसेन्स विभागमा महानिर्देशक र तिनका अधिकारीहरूको मनोमानी रहयो भने लाइसेन्स लिनेहरू पनि वास्तविक लगानीकर्ता हुन् या होइनन् भन्ने विश्लेषण गर्न सकेन । जलस्राेत सचिवले विभागको सिफारिसमा ‘मनपरेकालाई लाइसेन्स दिने र मन नपरेकालाई नदिने वा खारेज गर्ने’ परिपाटीको विकास हुन पुग्यो । राजनीतिक संकटको मौका उठाउँदै लाइसेन्स पाएका वा पीपीए भएका लगानीकर्तालाई स्थानीय वासिन्दाले ‘आफ्नो हकअधिकार’का नाममा विभिन्न बाधा-व्यवधान खडा गरिरहे । एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्नेलाई कुलो, सिंचाइ, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, सडकजस्ता राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व थोपरिन गयो । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले भड्किएका लगानीकर्ता, स्थानीय वासिन्दा र तिनलाई उचाल्ने केही गैरसरकारी संस्थाको स्वार्थका सिकार बन्न पुगे ।

जलविद्युतजस्तै काठमाडौं उपत्यकावासीले भोगेको अर्काे पीडा हो- खानेपानीको । राज्यले मेलम्चीको सपना बाँडेको दशकौं भइसकेको छ । तर किन मेलम्ची आउन सकिरहेको छैन भन्ने ती काकाकुल उपत्यकावासीलाई थाहा छैन । मेलम्चीमाथिको राजनीति, मेलम्चीलाई देखाएर गरिने गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार, अनि तिनै गैरसरकारी संस्थाबाट स्थानीय अधिकारको दुहाइ दिँदै मेलम्चीका केही स्वार्थपरक वासिन्दालाई भड्काएको एकमुष्ठ परिणाम हो, आयोजनाको ढिलाइ ।

एकमुठो रायोको साग स्थानीय बजारमा नबिक्ने अवस्था रहेको मेलम्चीमा राष्ट्रिय राजमार्गस्तरका सडकहरू बने । यतिखेर स्वतन्त्र सर्वेक्षण गर्ने हो भने मेलम्ची आयोजनाकै कारण त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा आधाभन्दा बढी प्रगति भइसकेको अवस्था छ । जहाँ जलविद्युत र मेलम्चीजस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन्, त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो । तर मेलम्चीलाई सधैं दुहुनो गाई बनाएर आफ्नो आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्न पल्केका केही एनजीओ र तिनका मतियारका रूपमा देखापरेका स्थानीय वासिन्दाका नाममा केही व्यक्तिले आयोजना समयमा पूरा हुन अनेक दुःख दिए र हानिल कोनेकोजस्ता ठेकेदार कम्पनी साइटबाट भाग्नुपर्‍यो । त्यसैको परिणति थियो, मेलम्ची थप दुई वर्ष पर धकेलिनु ।

मेलम्चीलाई कहिले सेभेर्न टे्रन्टका नाममा यहाँका एनजीओहरूले उचाले ।  माओवादीबाट सरकारमा गएकी तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले तिनै एनजीओको लहैलहैमा पूर्ववर्ती सरकारका प्रतिबद्धताहरू उल्लंघन गरिन् र मेलम्ची थप दुई वर्ष धकेलियो । उनको धारणाअनुसार, भर्ना भएका केयुकेएलका विदेशी परामर्शदाताहरूले उपत्यकावासीका लागि साँच्चिकै के गरे ? त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । मेलम्ची अझै पनि संकटमुक्त भने छैन । एडीबीको पूर्व सर्तअनुसार खानेपानीको महसुल केही वृद्धि गर्नुपर्छ । यमीले ‘मेलम्ची विरोधी’हरूलाई खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका पदाधिकारीमा भर्ना गरेपछि सर्त कार्यान्वयनमा शंका पैदा भएको छ ।

राज्यले एउटा बहुपक्षीय निकायसँग गरेको प्रतिबद्धता आयोगका केही व्यक्तिका दृश्य/अदृश्य स्वार्थका कारण पूरा हुनसकिरहेको छैन । तर माओवादीको ‘निर्देशन’ प्राप्त भएमा जतिबेला पनि भाउ बढाउन तयार छन् । भाउ नबढाए एडीबीले साढे ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता रद्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यसो हेर्दा, एडीबीजस्तो बहुपक्षीय दातृनिकायले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई यस्तो दबाब दिन मिल्छ ? केहीका निम्ति यो असहय कुरा हो । तर वास्तविकता पनि त्यही हो । खानेपानीको भाउ नबढेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले केयुकेएललाई महिनाको एक करोड रुपैयाँ दिँदै आएको छ । तिनै यमीले संविधानसभाको चुनावमा आफ्नो मतदाताको भोट नपाइने डरले चुनावपछि भाउ बढाउन प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । केयुकेएलले ३ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । त्यो पाँच करोड रुपैयाँ मुगु र बझाङका जनताले तिरेको तिरो हो । काठमाडौंका हुनेखानेका लागि मुगुका वासिन्दाले आफ्नो पेट काट्नुपर्ने, यो कस्तो वास्तविकता हो ?

आयोगले आफूलाई स्वायत्त भन्छ । तर राज्यले यो आयोगका लागि वर्षको ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । यसका अध्यक्षले महिनाको ५५ हजार तलब खान्छन् । यिनका सदस्यले एउटा बैठकका लागि राम्र्रै भत्ता पाउँछन् । राज्यको यस्तो सीमित स्रोत आयोगमा, त्यो पनि कुनै उल्लेखनीय कामविना दुरुपयोग भइरहेको छ । अहिले आएर तिनै व्यक्ति ‘उपभोक्ता हित’का नाममा मेलम्चीमाथि राजनीति गरेर उपत्यकावासीलाई सदावहार काकाकुल बनाउने प्रयत्नमा छन् । प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु भनेको मेलम्ची रद्द गराउनु हो । यसको अभीष्ट नै त्यत्ति हो । तर यसको असर उपत्यकाका ४० लाख जनतामाथि पर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले उपत्यकाका सुविधाभोगी वासिन्दाका लागि पानीमा अनुदान दिइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू मेलम्ची आउनैहुन्न भन्ने पक्षमा रहेका विगतमा उनीहरूका क्रियाकलाप र पृष्ठभूमिले स्पष्ट गरिसकेको छ । कोही मेलम्चीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने नाममा रद्द गराउनतिर लागेका देखिन्छन् । मेलम्ची राजनीतिमुक्त कहिले होला ?

विकास थापा
काठमाडौं, पुस ५ - दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ खप्नुपरिरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो कालीगण्डकी-ए -१४४ मेगावाट) विद्युत्गृह मर्मतसम्भार अभावमा जुनसुकै बेला बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

Power House (Kaligandaki Hydropower Project

कालीगण्डकीका तीन युनिटमध्ये पहिलो र तेस्रोमा समस्या आएको छ । नियन्त्रण कक्षको ‘मनिटर’ ले काम गर्न छाडेको विद्युत्गृहका प्राविधिकहरूले बताए । प्रत्येक युनिटले ४८ मेगावाटका दरले बिजुली उत्पादन गर्ने यस विद्युत्गृहमा कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्ने मुख्य कार्यालयका सञ्चालन तथा सम्भार विभागका इन्जिनियरहरूले जनाए ।
प्राधिकरणले आपmना सबै विद्युत्गृह, टनकपुर -भारतबाट आयात) र थर्मल प्लान्टबाट गरेर पनि ४ सय मेगावाट बिजुली पुर्यायउन सकेको छैन । कालीगण्डकी बन्द भए लोडसेडिङ विकराल हुनेमा प्राविधिकहरूले सचेत गराएका छन् ।

विद्युत्गृहका इलेक्टि्रकल इन्जिनियर त्रिपुरारी सिंहले युनिटहरू सञ्चालन गर्ने ‘प्राेग्रामेबल लजिक कन्ट्रोलर’ -पीएलसी) र नियन्त्रण कक्षको कम्प्युटरबीच सन्देश आदानप्रदानमा समस्या आएको बताए । ‘कम्प्युटरले दिएको निर्देशन पीएलसीले पालना नगर्ने भएको छ र यसले गर्दा सञ्चालनमा ठूलो समस्या छ,’ उनले शनिबार कान्तिपुरसित भने ।

उनका अनुसार युनिट नं. १ र ३ दिनुपर्ने सूचना नदिएको, युनिटहरूमा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नपाएको र प्राविधिक समस्या पनि नदेखाएकाले समस्या आएको हो । ‘यो अति महत्त्वपूर्ण यन्त्र हो,’ उनले भने, ‘यस्तो सञ्चार अभावमा विद्युत्गृह नै बन्द हुनसक्छ ।’

कालीगण्डकीले साँझको अत्यधिक बिजुली खपत हुने समय -पिक आवर) मा ११० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ । अघिपछि अन्य समयमा पनि ६० देखि ६५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुँदै आएको केन्द्रका प्रमुख जुजुकाजी रञ्जितले बताए ।

यो विद्युत्गृहमा दिनभर पानी जम्मा गरेर बेलुकीका लागि ६ घन्टासम्म १४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सुविधा छ ।

फ्रान्सको एलोस्टम कम्पनीले निर्माण गरेको यस उपकरण हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने र नयाँ सपmटवेयर समायोजन गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले समस्या आएको उनले बताए ।

यो समस्या समाधान गर्न निर्माता प|mेन्च कम्पनीका प्राविधिकहरूलाई झिकाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव प्राधिकरणको उपल्लो निकायमा सिफारिस गरिएको तर कार्यान्वयन नभएको केन्द्र प्रमुख रञ्जितले बताए ।

उनले फ्रेन्च प्राविधिकलाई विद्युत्गृहमा ल्याएर मर्मत गराउने, स्पयेर पार्टस् खरिद गर्ने र निर्माता कम्पनीमै प्राधिकरणका इन्जिनियरलाई तालिममा पठाउनेसहितको प्रस्ताव गत भदौमै केन्द्रमा पठाइएको जनाए ।
विद्युत्गृह सञ्चालनसम्बन्धी नियन्त्रण सुरक्षाका सबै सूचना उपलब्ध गराउने दुई मनिटर पनि समस्याग्रस्त छन् । मनिटरमा हेरेर विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी सम्पूर्ण सञ्चालन कार्यमा ठूलो समस्या आएको इन्जिनियर सिंहले बताए । उनले भने, ‘हामी ठूलो जोखिम लिएर बसेका छौं ।’

मर्मतका लागि आवश्यक पार्टपुर्जाको भण्डार पनि रित्तिएको रञ्जितले जनाए । पार्टपुर्जाका लागि मात्र १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यसको स्वीकृति पनि केन्द्रमा अडकिएको छ ।

त्यस्तै सधैंभरि विदेशी प्राविधिक बोलाएर विद्युत्गृह मर्मत गर्नुभन्दा प्राधिकरणकै इन्जिनियरलाई निर्माता कम्पनीमा तालिम दिन गरिएको प्रस्ताव पनि टुंगो लागेको छैन । तालिमका लागि १ करोड ८० लाख खर्च लाग्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

स्रोत अनुसार प्राधिकरणले पार्टपुर्जा र तालिमका लागि धेरै खर्च लाग्ने भएकाले उपलब्ध गराउन नसकेको हो ।