Kathmandu, April 28:  The GMR Group, one of India’s premier infrastructure developers, has run into fresh trouble in Nepal, where it is building a 300-MW hydro power project.

From Sunday, villagers in western Nepal’s remote Dailekh and Accham districts have forced GMR to halt the work on the 300-MW Upper Karnali project, saying the Indian company failed to meet some of their demands, Nepal’s official media reported Tuesday.

The villagers are demanding the construction of a bridge and a telephone tower in the underdeveloped region. They are also seeking jobs for locals and compensation for the community forests that would be destroyed to make way for the project.

Both the government and GMR failed to meet the villagers’ demand within the given deadline of mid-April, Bom Bahadur B.C., a resident of Dailekh village and the leader of a local struggle committee that is opposing the project, told the official media.

In January 2008, GMR became the first Indian company to gain a foothold in Nepal’s thorny hydropower sector when it pipped nearly a dozen rival bidders, most of them Indians, to win the contract to develop the Upper Karnali project.

However, since the triumphant entry, GMR has faced several hurdles in executing the project.

In February this year, the locals had obstructed the work at the site, raising some demands.

In March 2008, two individuals moved court against the awarding of the contract on the ground that hydropower being a matter of national interest, the interim government should have taken the approval of parliament first.

Though Nepal’s Supreme Court refused to stay the work of the project, the Indian company still faces severe opposition of the locals.

(सुरेन्द्र सुवेदी) /बहुचर्चित अरूण- ३ जलविद्युत् आयोजना बनेमा समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेमा दुर्इमत छैन । ४ सय २ मेघावाटको यो आयोजना निर्माणले आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्ने प्रशस्त आधार छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमबीच साम्झीता भइसकेको अरूण-३

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत् निगमबीच अरूण-३ बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । सतलजले ३० महिने विस्तृत र्सभे पनि थालेको छ । तर त्यससंगै संखुवासभा, भोजपुर र छेउछाउका केही जिल्लाबाट यो आयोजना बन्न नदिन विरोधका आवाज पनि आउन थालेका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थ, स्थानीयबासीलाई सेयर, रोजगारको ग्यारेन्टीजस्ता बहानामा विरोध गर्न थालिएको छ । गैससको राजनीति गर्ने केही समूहले अरूण-३ नेपालीले नै बनाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले ध्यान नदिए आयोजना निर्माण गर्न नदिनेसम्मका धम्की दिइरहेका छन् । पूर्वका लिम्बूवान र खम्बूवान संगठनहरूले पनि आयोजनापूर्व तिनको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उठाएर अवरोध सुरु गरेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो र्सभेको लागतअनुसार सन् २०१६ सम्ममा ४ सय करोड भारतीय रुपैयामा यो आयोजना पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमका पदाधिकारी ५ पटक निर्माणस्थल पुगिसकेका छन् ।

उनीहरूले आयोजना प्रभावित क्षेत्र, सडक, स्थानीयबासीको चाहना आदिको अध्ययन थालेका छन् । स्थानीयबासीले आयोजना निर्माण गरि“दा रोजगारी र स्थानीय कच्चा पदार्थको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न माग गरेका छन् । सतलजका पदाधिकारीले स्थानीयबासीको माग बढीभन्दा बढी पूरा गर्ने बताएका छन् ।

अरूण आयोजना निर्माण हुँदा करिब १० हजार नेपालीले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । बर्सेनि करिब १२ करोड रुपैया रोजगारमा आबद्ध नेपालीका हातमा पर्नेछ । योसंगै धनकुटाको हिलेदेखि आयोजना निर्माणस्थल संखुवासभाको नुमसम्म करिब एक सय किलोमिटर कालोपत्रे सडक बन्नेछ ।

आयोजना बनेपछि निर्माणस्थल रहेको संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाका स्थानीय निकायले बर्सेनि बिजुलीको ‘रोयल्टी’ पाउनेछन् । ठूलो परिमाणमा रोयल्टी आउन थालेपछि स्थानीय क्षेत्रको विकास गर्न कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।

मकालु हिमाल आरोहण, मकालु बरूण राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्वको सबैभन्दा होचो अरूण उपत्यकाको जैविक विविधता अध्ययन गर्न आउने बाह्य र आन्तरिक पर्यटक सडक अभावले हवाईमार्ग हुँदै आउने गरेका छन् । हवाईमार्ग महंगो हुनाले पर्यटकहरूको संख्या बढ्न सकेको छैन । अरूण-३ निर्माण हुँदा बन्ने सडकले बाह्य र आन्तरिक पर्यटक पर्वकै जैविक विविधताको धनी संखुवासभा आउन तँछाडमछाड गर्नेछन् ।

पैदलमार्गको पदयात्रा सस्तो र आनन्ददायी मानिन्छ । यसले पनि संखुवासभा र भोजपुरमा आर्थिक कारोबार बढ्छ ।

आयोजनाबाट सरकारले उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलब ९ प्रतिशत पाउने छ । यसले स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरसम्म आर्थिक र सामाजिक लाभ मिल्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा अरूण-३ को विरोध गर्नुभन्दा यसलाई सहज वातावरणमा पूरा गराउन सबैले साथ दिनुको विकल्प छैन । अहिले, भोलि या पर्सि जसरी पनि अरूण-३ बनाउनै पर्छ । देशको जर्जर आर्थिक अवस्थाले तत्काल यो बनाउन लाग्ने लागत आफैं जुटाउन सम्भव छैन । त्यस्तो परिस्थितिमा विदेशीको सहयोग लिनुको विकल्प देखिन्न ।