संविधान सभादेखि विभिन्न गोष्ठी सेमिनार भाषण लेखोट टेलिभिजनलगायतका संचार माध्यममा आईएलओ महासन्धि १६९को प्रसंग उप्काएर आदिवासी जनजातिको जल जङ्गल र जमिनमा अधिकारको चचालाई उत्कर्षमा पुर्याइएको छ। त्यति मात्र हैन केही ठाउँमा जबर्जस्ती अधिकार स्थापना गर्ने प्रयासमा अरुलाई निषेध गर्ने सार्वजनिक उपयोगका प्राकृतिक स्रोतलाई कुनै खास जात वा समुदायको पेवा मानेर विक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ।
राज्यको मूल चरित्र सामूहिकतामा हुन्छ। व्यक्तिगत र सार्वजनिक वा सामूहिक सम्पतिको विभेद र परिभाषा राज्य संचालनको प्रमुख आवश्यकता हो। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले राज्यका लागि अधिकार र कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्छ र आफ्नो अधिकार सीमित गर्नुपर्छ्र। हामी संविधान बनाउन लागेका छौँ। यही दस्ताबेजमा नै त्यस्ता सबै अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसैले यस विषयलाई कॆलाउनु र बुझ्नु आवश्यक छ।
पूरा लेख /Nagariknews
Loading ...