Hindu: The Indian side says the Maoists send mixed signals. When you came to Delhi, you spoke of 10,000 MW joint hydroelectric projects, an East-West railway. But at the Kharipati party convention in December, existing projects like Arun-III were called a manifestation of “Indian expansionism.”

Prachanda: There is no confusion. I don’t know what kinds of documents India received from Kharipati. There was serious discussion and debate on different issues and it is possible someone has seen different documents and taken them to be the final ones. If there are such references, in my assessment that was not the final document. There are different documents and maybe some tendency inside the party [to look at things that way] but in the final document a more pragmatic conclusion is there. I stand by my position that the east-west railway is very important for us, and without India it cannot be fulfilled. I have talked about the Chisapani project. I am in favour of having those kinds of megaprojects with India’s cooperation, although in some issues, like Pancheshwar on the Mahakali, there is serious confusion among the masses here. Unless we clear this, it is difficult to go ahead there. But on Karnali, there is no problem from our side.

The Hindu, May 12, 2009

पूर्वाधारको विकास बिना कुनै पनि विदेशी कम्पनी जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न दूर्गममा जान नसक्ने नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सूदले बताएका छन्।  सुदले सडक पहुँच र प्रसारण लाइनबिना विद्युत परियोजना बनाउन सहज नहुने बताए।  राजधानीमा शनिबारदेखि सुरु भएको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय जलउर्जा सम्मेलनमा बोल्दै सुदले सो कुरा बताएका हुन्।
 
नेपाल भारत संयुक्त परियोजनाहरुबाट भारतलाई बढि फाइदा र नेपाललाई कम फाइदा हुन्छ भन्ने धारणा नेपाली पक्षमा रहेको जनाए । नेपाल भारत संयुक्त  परियोनाहरुमा सरकारसँग मिलेर काम हुने भए पनि स्थानिय तहमा धेरै समस्या रहेको बताए । धेरैजसो वहुउद्देश्यीय परियोजनाहरु जलासयमा आधारित रहेका छन्।

राजदूत सुदले भने- “जलाशययुक्त परियोजनाहरुमा राजनीतिक तहबाट बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ।” जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यक्रममा बोल्दै स्थानिय मागका कारण अहिले विद्युत परियोजनाहरुमा समस्या देखिएको स्वीकारे । उनले पाचेश्वर परियोजना र सप्तकोशी उच्च बाँध आदिमा भारतसँग गरिएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरे।

ठूला आयोजनालाई विदेसी लगानीको स्वागत गर्ने नीति रहेको जनाउँदै विद्युत ऐन र विद्युत नियमन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै आउने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल भारतबीच बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले विद्युत अभावको बेला आयात गर्न र बढि भएको बेला भारततर्फ निर्यात गर्न सजिलो हुने बताए । प्रसारण लाइनहरुको देशव्यापी सन्जाल निर्माणको लागि नेपाल सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी जलस्रोत मन्त्रीले दिए।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दिप शाहले विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि ति लक्ष्य पूरा गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको इच्छाशक्ति समान नभएको बताए ।

भारतका पूर्व उर्जा सचिव तथा इनर्जी इन्प्रुभ टेक प्रालिका अध्यक्ष आरभी शाहीले नेपालको उर्जा नीतिमा धेरै समस्या भएर पनि धेरै कम्पनीहरु लगानीको लागि आएकोमा आश्चर्य ब्यक्त गरे।

भारतको इण्डिया टेक फाउण्डेशनको ब्यवस्थापन तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघको सह-आयोजनमा भइरहेको यो सम्मेलनको आज प्राविधिक सत्र रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाल भारत नर्वे गरी २ सय भन्दा बढिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएका छन्।

नागरिक / काठमाडौं, वैशाख १३