Kathmandu, 22 April: The Asian Development Bank (ADB) has promised to provide a grant assistance of $25.6 million to help restore economic activity in parts of Nepal devastated by last year’s monsoon floods.

More than 300,000 people living in the eastern and far western region of the country were seriously affected by the August floods, and the landslides that followed.

Flood damage to infrastructure and livelihoods amounted to an estimated $88 million, and thousands of people, mostly poor, were displaced.

The meeting of the ADB board of directors approved the grant for funding the Emergency Flood Damage Rehabilitation Project jointly assisted by the ADB and UN Agencies, according to an ADB statement.

Under the project, which is focused on the Kailali, Kanchanpur and Sunsari districts, key infrastructure, such as roads, bridges, and irrigation channels will be built or repaired, and landslide stabilization work will be undertaken to avoid similar disasters in the future, added the statement.

सुरेन्द्र पौडेल (क्वालालम्पुर, मलेसिया): चीन र मलेसियाले सप्तकोसी नदीमा सात वर्षभत्र ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी गर्ने संयुक्त प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाल सरकारले आगामी दश वर्षभत्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्घोष गरी विदेशी कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका बेला चीन र मलेसियाले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। चीन र मलेसियाले सो प्रस्ताव मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई बुझाइसकेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. ऋषि अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

यही मंसिर २५ गते नेपाल गई सो प्रस्ताव सरकारलाई बुझाउने जानकारी राजदूत डा. अधिकारीले दिनुभयो।

राजदूत डा. अधिकारीका अनुसार चीन र मलेसियाले सप्तकोसी नदीमा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक अवलोकन गरिसकेका छन्। “सप्तकोसी नदीको पाँच ठाउँबाट कुल ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना चीन र मलेसियाले बनाएका छन्” -राजदूत डा. अधिकारीले बताउनुभयो।

प्रस्तावअनुसार व्यवस्थापन पक्ष मलेसियाको चरुस कम्पनी र आर्थिक पक्ष चीनको विश्व प्रसिद्ध निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (सीएएमर्सीइ) ले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ।

चीन र मलेसियाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार चीनले सात वर्षभत्र १० अर्ब अमेरिकी डलर सो विद्युत् उत्पादनका लागि खर्च गर्नेछ।

चीन र मलेसियाले विद्युत् उत्पादन गर्दा त्यस क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको व्यवस्था पनि गर्ने जनाउँदै राजदूत डा. अधिकारीले भन्नुभयो- “यो सबका लागि नेपाल सरकारले भारतलाई मनाउनुपर्ने प्रावधान चीन र मलेसियाले प्रस्तावमा राखेका छन्।”

“भारतले आपत्ति जनाउला कि भन्ने चीन र मलेसियालाई आशंका छ।”, उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो- “उनीहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार उत्पादन हुने कुल विद्युत्को ९० प्रतिशत विद्युत् भारतलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी नेपालले नै प्रयोग गर्न सक्नेछ।” भारतसँग नेपालले यस्तो सहमति गरेपछि मात्र उनीहरूले विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनेछन्।’

विद्युत् उत्पादनमा लगानी हुने रकम के कसरी नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे भने आपसी छलफलबाट टुंगो लगाइने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको राजदूत डा. अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।

यसै गरी हाल सप्तकोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी कमला डार्इभर्सन परियोजनाको भारतको आर्थिक सहयोगमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यताको अध्ययन गरिरहेका छन्।