प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणको ठीक १० दिनअगाडि मात्रै अचानक पञ्चेश्वर र महाकाली नदी चर्चामा आए । माओवादीको चर्को विरोधले कुरा सामसुम भयो । राष्ट्रिय बहसको मञ्चमा झुल्किएको पञ्चेश्वर पर्दाबाट हराउनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले पश्चिम सेतीको सम्झौता मस्यौदाको विषयवस्तुमा गम्भीर प्रश्न उठाएर त्यस परियोजनाको कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेलिदियो ।

नेपालकै मुहार फेर्न सक्ने पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीले राज्यको उपेक्षा र भेदभावका कारण अभाव र पछ्यौटेपनको दुर्दशा भोगिरहेको सुदूरपश्चिमको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्लान् व्याख्या गरिरहनु नपर्ला । उत्तराखण्ड र पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा सिँचाइको प्रचण्ड समस्या र करिब १५ हजार मेगावाटको विद्युत् कमी भोग्दै गरेको भारत बल्ल महाकाली सन्धिको फाइदा लिने मुडमा पुगेको बेला ‘संक्रमण काल’ भन्दै सबै सम्भावनाहरूलाई टार्ने काम गरिंँदै छ । झन्डै दुई दशकदेखि प्रक्रियामा रहेको पश्चिम सेतीलाई नानाथरीका अडङ्गा तेस्र्याएर अनिश्चित बनाउने काम भइरहेको छ ।

देशको सबैभन्दा उर्बर र धेरै सम्भावनाहरू विद्यमान भएको सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने काठमाडौंको प्रवृत्तिले मात्रै संसाधनहरूको दोहन र उपयोगका सम्भावनाहरूबाट वञ्चित गराएको भए कुरा अर्कै हुने थियो । मुख्य समस्या त सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको दास मनोवृत्ति हो । पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय चिन्ताको शिकार हँुदै गर्दा पनि सुदूरपश्चिमका भोटबाट जितेर काठमाडौंमा महल बनाएकाहरूदेखि अवसर लिंँदा आफूलाई ‘सुदूरपश्चिमको मान्छे’ भनाउनेहरूसम्म कसैले चुइँक्क नबोलेको दृश्य उदेकलाग्दो छ ।

राजनीतिदेखि नोकरशाहीसम्म, प्रविधिदेखि व्यापार व्यवसायसम्म आज राष्ट्रिय परिदृश्यमा सुदूरपश्चिममा जन्मेका हुर्केकाहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ । कार्यकालको हिसाबले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवा आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री भए । हरेक पटकको पुनर्गठनमा सुदूरपश्चिमले राम्रै र शक्तिशाली मन्त्रालयहरू पाउने गर्छ । देशको कुल जनसंख्याको करिब आठ प्रतिशत मात्रै जनतामध्येबाट प्रहरी र सेनाका सर्वोच्च र उपल्ला ओहदामा बस्ने सुदूरपश्चिमेलीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । नोकरशाहीमा सचिवस्तरमै पनि सुदूरपश्चिमलाई भजाउनेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहँदै आएको छ । संवैधानिक निकायदेखि संस्थानहरूसम्म पनि सुदूरपश्चिमले नेतृत्व तहका थुप्रै हस्तीहरू पैदा गरेर पाठइरहेको छ ।

तर, काठमाडौंको कोलाहल, सत्ताको उज्यालो र हीनताबोधको सुसुप्तताले गर्दा सुदूरपश्चिमको भाग चाट्ने हस्तीहरू सुदूरपश्चिमको हितमा भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मञ्चहरू गठन गर्नेबाहेक अरू काम जान्दैनन् । सोझो-घुमाउरो अनेक बाटोबाट आर्जन गरेको धनले काठमाडौंमा महल खडा गरेपछि औंसीको जुन हुनेहरूकै कारण आज सुदूरपश्चिमले तत्काल सतहमा आएका पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीको सम्भावनाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । भोलि ती परियोजनामा ठूला पद र प्रभावशाली भूमिका खोज्नेहरूको भित्रभित्रै लाम तयार भइरहेको होला तर अहिले उनीहरू पनि सम्भावना तुहाउने खेलका मतियार बनेर बसेका छन् ।

मुनासिब हद र स्वाभाविक मोलतोललाई समेत पर्वाह नगरी तथाकथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको नक्कली चिन्ताको प्रदर्शन गर्दै सुदूरपश्चिमका तमाम सम्भावनाहरूलाई ओझेलमा राखिरहने ग्राण्ड डिजाइनअनुसार काम भइरहेको छ । राष्ट्रियता जडवत रूपमा परिभाषित हुँदैैन । त्यसको परिभाषामा विवेकपूर्ण लचकता भएन र सापेक्षता त्यसको चरित्र भएन भने अन्ध राष्ट्रवादले ठाउँ लिन्छ । पश्चिम सेती र महाकाली नदीको उपयोगको सवाललाई क्रमशः अन्ध राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको विवेकहीन चिन्ताले गाँज्दै लगेको देखिन्छ ।

करिब तीन खर्बको लागतमा निर्माण हुने पश्चिम सेतीले २५ वर्षमा त्यति नै कमाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा भर्ने छ । २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आएपछिको आयको हिसाब छुट्टै छ । तर, अबका २५ वर्ष सुदूरपश्चिमका जनताले सेतीका माछा खाएर बसुन् भन्ने मनसायका साथ काठमाडौंमा खेल चलिरहेको छ । उता, महाकालीको पानी बगेको बग्यै छ । हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा धेरैको पानी खेर गइरहेको छ । १० बिघा जग्गालाई सिंच्ने कुलो पनि बनाउन नसक्ने हुती भएकाहरू काठमाडौंमा बसेर आधा पानीको नारा गुञ्जाइरहेका छन् ।

लुटाइदिनुपर्छ वा सर्वस्व सुम्पिदिनुपर्छ भन्ने दुराग्रह होइन । पश्चिम सेती र महाकालीमा नेपालको हित र हक सुनिश्चित गरिनै पर्छ । तर, त्यसो गर्ने निहुँमा नभएको अत्तो झिकिरहने र नियतवश मुनासिब हदको लचकता देखाउन कञ्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति गलत हो । लेखा समितिले पछिल्लो पटक उठाएको कुरामा दम छ । नेपालको कानुनभित्र राखेर पश्चिम सेतीको निर्माण र सञ्चालन हुनुपर्छ र संक्रमणकालका समस्याहरूका कारण आउने व्यवधानको भर्पाइ गर्न नेपाल बाध्य हुनु हुँदैन । अत्तो लेखा समितिले होइन तथाकथित वातावरणकर्मी र राष्ट्रवादीहरूको नकारात्मक प्रवृत्तिले थापेको छ । खोलामा बगिरहेको पानीको लोभ नगर्नेहरूलाई ननिकालिएको बिजुलीको चिन्ता छ । ८० मेगावाटको छुट्टै पावर हाउस बनाएर ७५० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्दा राम्रो कि सेतीको पानी अझै तीन दशक खेर जानु ठीक ?

दिउँसै बिजुली बाल्ने हो भने पञ्चेश्वर अगाडि बढाऔं । हाम्रो भागमा पर्ने करिब ३५०० मेगावाट बिजुली ल्याएर चौबीसै घन्टा बालौं । पश्चिम सेतीको ८० मेगावाट बाहेकको बिजुली भारतलाई बेच्न दिऔं । भनाइ के हो भने सम्भावनाका सकारात्मक पक्षहरूमा पनि केन्दि्रत हुन सिकौं, विकासलाई बहुआयामिक बनाइनुपर्छ । पश्चिम सेतीको बिजुली कि त नेपालले नै किन्ने भन्नु पर्‍यो कि भने सरकार स्वयंले त्यो परियोजना बनाउन सक्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्र अगाडि आए पनि हुन्छ । विकल्पहरू दिन नसक्ने अनि रुवाबासी गर्ने कामको के अर्थ हुन्छ ? स्मेकले अझैं ५० वर्ष कुरिरहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? कि स्मेक मन नपरेको हो ? लफडाले धुमिल हुँदै गरेको सम्भावनाका बीच सेती नदीमा खेर गइरहेको पानीको हिसाब गर्ने हो कि ?

पर्यावरणीय दृष्टिले सकारात्मक र स्तरीय पुनर्वासको योजना मात्रै पश्चिम सेतीको आकर्षण होइन । त्यो परियोजनाको निर्माणसँगै सुदूरपश्चिममा बढ्ने आर्थिक गतिविधि पनि लोभलाग्दो कुरा हो । भोकभोकै मरिरहेका जनतालाई नदेख्ने, माछाको बासस्थानको चिन्ता गर्ने । थलारा लगायतको बेसिन क्षेत्रका जनताको दुर्दशा देखेर दया नमान्ने, सांस्कृतिक विस्थापनको हौवा फैलाउने । सेतीबाट एक वाट पनि बिजुली निकाल्ने हैसियत नराख्ने अनि सित्तैमा बन्न लागेको ८० मेगावाटको पावर हाउस र वाषिर्क रूपमा भित्रिने करोडौं रुपैयाँको सम्भावनालाई तुहाउने । पश्चिम सेतीका विरोधीहरूले के गर्न खोजेका हुन् बुभmनै नसकिने कुरा भएको छ ।

उता, महाकाली नदीमा समान हकको कुरा गर्नेहरूको कुरा पनि बुभmन गाह्रो छ । पञ्चेश्वरमा नेपालले ३९ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने अनि बिजुली र पानी आधाआधा हुनुपर्छ भन्ने । समान हकवादीहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो नेपालले पनि ५० प्रतिशत नै लगानी गर्छ र बिजुली मात्रै होइन पानी पनि आधा लैजान्छ । लगानीअनुसार प्रतिफल पाउने शास्वत सिद्धान्तलाई बिर्सेर समान हकको कुरा गर्दा विवेकको प्रयोग भएको कसरी मान्ने ? महाकाली नदी साझा हो पनि भन्ने अनि भारतले त्यसको उपयोग गर्न खोजे षड्यन्त्रको गन्ध देख्ने प्रवृत्ति पनि हास्यास्पद हो । नेपालले महाकालीको आधा पानी उपयोग गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने छुट्टै आन्दोलनको विकास हुन सक्छ । टनकपुरबाट पाइने एक हजार क्युसेक पानी ल्याउन १३ वर्षमा जम्मा तीन किलोमिटर नहर खन्न सक्ने हैसियत पनि देख्न सक्नुपर्‍यो । महाकालीको आधा पानी लैजान्छौं नहर बनाइदे भन्दा भारतले ‘बनाइदिन्न’ भन्नु स्वाभाविक होइन र ? पञ्चेश्वर निर्माणमा नेपालले बेहोर्नुपर्ने करिब १ खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतलाई हाउगुजी बनाएर महाकाली नदीको उपयोगका सबै सम्भावना ओझेलमा पार्ने काम हुँदैछ । महाकाली नदीको चिन्ता गर्नेहरूले त्यो रकम जुटाउने अभियानमा लागे कसो होला ? प्रतिफल सुनिश्चित भएका परियोजनामा लगानी गर्न संसारका दर्जनांै वित्तीय संस्थाहरू तयार हुन्छन् । त्यो रकम नेपालको २५ वर्षको बजेट रकम बराबर निश्चित रूपमा हो । तर, पञ्चेश्वर एक रातमा बन्ने होइन । कम्तीमा पनि दस वर्ष लाग्ने त्यस परियोजनाका लागि राष्ट्रिय मिसनका रूपमा लगानी जुटाउने पहल गर्न सकिन्छ । काठमाडौंका वातानुकूलित भव्य च्याम्बरमा बसेर योजना बनाउनेहरूले यसबारेमा के गर्न सक्छन् जनताले बुभmन पाउनुपर्छ । पञ्चेश्वर तुहाउन लगानीको कुरा उठाउने नियत महाकालीको उपयोग नहोस् भन्ने आशयबाट प्रेरित छ भन्ने आरोप लगाउन धक मान्नुपर्ने कारण छैन किनभने लगानीका सम्भाव्य स्रोतहरूबारे सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन ।

पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूको खडेरी छ । विरोधीहरूले अस्वाभाविक स्तरमा विरोध गरिरहेका छन् । सकारात्मक पाटोहरूलाई ओझेल पार्ने गरी चर्को विरोध भइरहेको बेला पक्षमा बोल्दा राष्ट्रघाती कहलाइने डरले त्यसो भएको हुनुपर्छ । तर, सत्य सधँै सत्य हुन्छ । भारतसँग जोडिएका यस्ता परियोजनाहरू खोक्रो राष्ट्रवादको मात्रै होइन राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उहिल्यै भने जस्तो माइक्रोवेभबाट बिजुली निर्यात हुने प्रविधिको अबिष्कार नहुञ्जेल हामीले जलस्रोतको बजार छरछिमेकमै खोज्ने हो । तीनतिर भारतले घेरेको हुँदा भारत नै ठूलो र निकट बजार हो । यस्तो यथार्थलाई नबुझीकन आपmनो सरकार ढालेको झोंकमा होस् वा पेट्रो माफियासँगको साँठगाँठमा होस् सम्भावनाका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि रद्दीमा मिल्काउन प्रयास गर्नु गलत हो ।

पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरलाई सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमेलीहरूको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ । काठमाडौंका आशनहरू तताइरहेका सुदूरपश्चिमेलीहरूका आँखामा लागेको पट्टी खुल्दो हो त सम्भावनाका यी ढोकाहरू सजिलै खुल्ने थिए । दुर्भाग्य, पद, प्रभाव र पहुँचमा बसेकाहरूले पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको चिन्ताको नाटक मञ्चन गरिरहेकाहरूका खोक्रा तर बदनियतपूर्ण अत्तोको चिरफार गर्न सकिरहेका छैनन् । अब राष्ट्रवाद व्यावहारिक हुनुपर्छ, राष्ट्रप्रतिको चिन्ता अभाव र गरिबीमा केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ पश्चिम सेती र महाकाली नदीको कुरा गरिनुपर्छ ।

लेखक महेन्द्रनगरका पत्रकार हुन् /sudoor.bichar@gmail.com

Source: Kantipur daily/August 24, 2009