नेपाल समाचारपत्र, (सिन्धुपाल्चोक) बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शुभारम्भ भएलगत्तै मेलम्चीस्थित फिल्ड कार्यालयमा लगाएको तालामाथि ताला हुँदै चारवटा ताला लागेको र खुलाउनेतर्फसमिति सकारात्मक नदेखिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले साउन १९ गते लगाएको ताला खुल्न नपाउँदै एक सातापछि लार्के याङ्ग्री सरोकार समितिले अर्को ताला थपेको थियो। वार्तामा नबोलाई ताला खोल्ने चासो नदेखाएको भन्दै ज्यामिरे गाविस र शिखरपुर गाविसले पुनः ताला थपी हाल चारवटा ताला लागेको हो।

Read More

[ लविद्युतजस्तै काठमाडौं उपत्यकावासीले भोगेको अर्काे पीडा हो- खानेपानीको । राज्यले मेलम्चीको सपना बाँडेको दशकौं भइसकेको छ । तर किन मेलम्ची आउन सकिरहेको छैन भन्ने ती काकाकुल उपत्यकावासीलाई थाहा छैन । ]

यतिखेर मुलुक ऊर्जा संकटमय छ र मुलुक अँध्यारोको चपेटामा परेको छ । दैनिक १६ घन्टा लोडसेडिङको अवस्था आउनुको कारण अझै खोतलिँदैन । सरकारी कुर्सीमा रहेका बिजुलीका हर्ताकर्ता र लगानीको माहोल भाँड्नेहरू यतिखेर मौन छन् । माग र उत्पादनको हिसाब गरी त्यसअनुरूप विद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नुको परिणति हो- दिनमा ८ घन्टामात्रै उपयोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुमा ।

वर्षमा वर्षेनि ६० देखि ८० मेगावाटको बिजुली माग बढ्थ्यो । यो माग पूरा गर्ने गरी जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन । यसको पृष्ठभूमिमा दुई प्रमुख कारण हुन्- पहिलो माओवादी ‘जनयुद्ध’ र दोस्रो राज्य सञ्चालक तथा योजनाकारहरूमा दीर्घकालीन सोचको अभाव ।

माओवादीको ‘जनयुद्ध’, जसले लगानी वातावरण बिगार्‍यो । जहाँ राजनीतिक द्वन्द्व, भिडन्त र तनाव हुन्छ, त्यहाँ लगानीको वातावण हुँदैन । यो सन्देश विदेशीमात्र होइन, स्वदेशका लगानीकर्ताहरूमाझ पनि फैलियो । ‘एक त बूढो मान्छे, त्यसमाथि पोलियोको रोगी’ भनेजस्तै लगानीकर्ताहरू भड्किरहेको अवस्थामा विद्युत विकास विभागले ‘जेन्युइन’ लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिएन । अर्कातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जसलाई यतिबेलाको ‘अँध्यारो’को पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि परम्परावादी सोचका कारण विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न चाहेन ।

उता विद्युत आयोजना लाइसेन्स विभागमा महानिर्देशक र तिनका अधिकारीहरूको मनोमानी रहयो भने लाइसेन्स लिनेहरू पनि वास्तविक लगानीकर्ता हुन् या होइनन् भन्ने विश्लेषण गर्न सकेन । जलस्राेत सचिवले विभागको सिफारिसमा ‘मनपरेकालाई लाइसेन्स दिने र मन नपरेकालाई नदिने वा खारेज गर्ने’ परिपाटीको विकास हुन पुग्यो । राजनीतिक संकटको मौका उठाउँदै लाइसेन्स पाएका वा पीपीए भएका लगानीकर्तालाई स्थानीय वासिन्दाले ‘आफ्नो हकअधिकार’का नाममा विभिन्न बाधा-व्यवधान खडा गरिरहे । एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्नेलाई कुलो, सिंचाइ, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, सडकजस्ता राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व थोपरिन गयो । तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले भड्किएका लगानीकर्ता, स्थानीय वासिन्दा र तिनलाई उचाल्ने केही गैरसरकारी संस्थाको स्वार्थका सिकार बन्न पुगे ।

जलविद्युतजस्तै काठमाडौं उपत्यकावासीले भोगेको अर्काे पीडा हो- खानेपानीको । राज्यले मेलम्चीको सपना बाँडेको दशकौं भइसकेको छ । तर किन मेलम्ची आउन सकिरहेको छैन भन्ने ती काकाकुल उपत्यकावासीलाई थाहा छैन । मेलम्चीमाथिको राजनीति, मेलम्चीलाई देखाएर गरिने गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार, अनि तिनै गैरसरकारी संस्थाबाट स्थानीय अधिकारको दुहाइ दिँदै मेलम्चीका केही स्वार्थपरक वासिन्दालाई भड्काएको एकमुष्ठ परिणाम हो, आयोजनाको ढिलाइ ।

एकमुठो रायोको साग स्थानीय बजारमा नबिक्ने अवस्था रहेको मेलम्चीमा राष्ट्रिय राजमार्गस्तरका सडकहरू बने । यतिखेर स्वतन्त्र सर्वेक्षण गर्ने हो भने मेलम्ची आयोजनाकै कारण त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा आधाभन्दा बढी प्रगति भइसकेको अवस्था छ । जहाँ जलविद्युत र मेलम्चीजस्ता आयोजना निर्माण हुन्छन्, त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो । तर मेलम्चीलाई सधैं दुहुनो गाई बनाएर आफ्नो आर्थिक अभीष्ट पूरा गर्न पल्केका केही एनजीओ र तिनका मतियारका रूपमा देखापरेका स्थानीय वासिन्दाका नाममा केही व्यक्तिले आयोजना समयमा पूरा हुन अनेक दुःख दिए र हानिल कोनेकोजस्ता ठेकेदार कम्पनी साइटबाट भाग्नुपर्‍यो । त्यसैको परिणति थियो, मेलम्ची थप दुई वर्ष पर धकेलिनु ।

मेलम्चीलाई कहिले सेभेर्न टे्रन्टका नाममा यहाँका एनजीओहरूले उचाले ।  माओवादीबाट सरकारमा गएकी तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले तिनै एनजीओको लहैलहैमा पूर्ववर्ती सरकारका प्रतिबद्धताहरू उल्लंघन गरिन् र मेलम्ची थप दुई वर्ष धकेलियो । उनको धारणाअनुसार, भर्ना भएका केयुकेएलका विदेशी परामर्शदाताहरूले उपत्यकावासीका लागि साँच्चिकै के गरे ? त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । मेलम्ची अझै पनि संकटमुक्त भने छैन । एडीबीको पूर्व सर्तअनुसार खानेपानीको महसुल केही वृद्धि गर्नुपर्छ । यमीले ‘मेलम्ची विरोधी’हरूलाई खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका पदाधिकारीमा भर्ना गरेपछि सर्त कार्यान्वयनमा शंका पैदा भएको छ ।

राज्यले एउटा बहुपक्षीय निकायसँग गरेको प्रतिबद्धता आयोगका केही व्यक्तिका दृश्य/अदृश्य स्वार्थका कारण पूरा हुनसकिरहेको छैन । तर माओवादीको ‘निर्देशन’ प्राप्त भएमा जतिबेला पनि भाउ बढाउन तयार छन् । भाउ नबढाए एडीबीले साढे ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता रद्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यसो हेर्दा, एडीबीजस्तो बहुपक्षीय दातृनिकायले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशलाई यस्तो दबाब दिन मिल्छ ? केहीका निम्ति यो असहय कुरा हो । तर वास्तविकता पनि त्यही हो । खानेपानीको भाउ नबढेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले केयुकेएललाई महिनाको एक करोड रुपैयाँ दिँदै आएको छ । तिनै यमीले संविधानसभाको चुनावमा आफ्नो मतदाताको भोट नपाइने डरले चुनावपछि भाउ बढाउन प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । केयुकेएलले ३ करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । त्यो पाँच करोड रुपैयाँ मुगु र बझाङका जनताले तिरेको तिरो हो । काठमाडौंका हुनेखानेका लागि मुगुका वासिन्दाले आफ्नो पेट काट्नुपर्ने, यो कस्तो वास्तविकता हो ?

आयोगले आफूलाई स्वायत्त भन्छ । तर राज्यले यो आयोगका लागि वर्षको ५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । यसका अध्यक्षले महिनाको ५५ हजार तलब खान्छन् । यिनका सदस्यले एउटा बैठकका लागि राम्र्रै भत्ता पाउँछन् । राज्यको यस्तो सीमित स्रोत आयोगमा, त्यो पनि कुनै उल्लेखनीय कामविना दुरुपयोग भइरहेको छ । अहिले आएर तिनै व्यक्ति ‘उपभोक्ता हित’का नाममा मेलम्चीमाथि राजनीति गरेर उपत्यकावासीलाई सदावहार काकाकुल बनाउने प्रयत्नमा छन् । प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु भनेको मेलम्ची रद्द गराउनु हो । यसको अभीष्ट नै त्यत्ति हो । तर यसको असर उपत्यकाका ४० लाख जनतामाथि पर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले उपत्यकाका सुविधाभोगी वासिन्दाका लागि पानीमा अनुदान दिइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू मेलम्ची आउनैहुन्न भन्ने पक्षमा रहेका विगतमा उनीहरूका क्रियाकलाप र पृष्ठभूमिले स्पष्ट गरिसकेको छ । कोही मेलम्चीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने नाममा रद्द गराउनतिर लागेका देखिन्छन् । मेलम्ची राजनीतिमुक्त कहिले होला ?