Myrepublica.com: What was the purpose of your visit to Germany?

Dr Prakash Sharan Mahat: My Germany visit has been productive in the sense that the German government is positive towards our request for a grant to establish a thermal plant for generating 50-100 MW, which will be crucial in addressing the power-cut problem in winter. We will soon forward a proposal in this connection.

Resources are important as the thermal plant is an expensive option for Nepal. We hope to be able to install the new plant within three or four months.

Myrepublica.com: How many hours of loadshedding will people have to face this winter?

Mahat: We are looking to bring the loadshedding down to 8-10 hours a day. Three things will determine this. First, we will import an additional 50-60 MW from India besides the existing supply. Second, existing projects and thermal plants will be upgraded and maintained for optimum generation. And finally the Ministry will do its best to set up a new thermal plant under German grant.

Myrepublica.com: How will the existing problems with hydro-projects be addressed by the government?

Mahat: There are surely problems in the run-of-river projects which will not generate even 50 percent of total capacity. For this the technical problems will be addressed by replacing equipment and carrying out due maintenance.

Myrepublica.com: It is said that on average there is 20 percent leakage in the supply system. How can this be controlled?

Mahat: Controlling leakage is important from the revenue point of view. There are two parts to this. If we can stop technical leakage, we can provide additional power for households and industries. Another problem is theft through hooking onto the mains. For this, the NEA board has formed a committee which will report to the government within a month. The government will act according to the report.

Myrepublica.com: What progress has been made in developing transmission lines?

Mahat: There is no alternative to power purchase agreements with India. For this, infrastructure development is vital. This is necessary for future power export and also for immediate purchase.

There has to be a modality, which we have to agree with India. We are doing the required homework for this. We will hold talks soon to reach an agreement.

Myrepublica.com: There seems to be confusion on whether your ministry or the Ministry of Irrigation will head the talks with India.

Mahat: There is no confusion at all. If the energy part is dominant, MoE will lead and if irrigation is dominant, MoI will do the needful. Even for the upcoming talks, the team will comprise members from both ministries.

Myrepublica.com: How far have the negotiations reached on the Pancheshwar Multipurpose Project with India?

Mahat: The meeting of the Joint Commission on Water Resources is scheduled for the first week of November and is to be followed soon after by ministerial-level talks that will take up all issues relating to the setting up of the Pancheshwar Development Authority and reach a conclusion.

We have informally agreed to locate PDA headquarters in Nepal.

Myrepublica.com: Why is the UCPN-Maoist against Pancheshwar now?

Mahat: They were ready to go ahead with the project when they were in government, but now they are protesting against it. This is pure politicization. Since there are no ideological differences, we must go ahead with it.

Since India is ready to accept Nepal´s proposal, the time is apt and we must capitalize on this opportunity. The people should know that we will sign the project in the interest of the country. Time is favoring us, so we must not let it go, and if we do, we will prove our own ignorance.

Myrepublica.com: What can be done to address local problems faced at the project sites?

Mahat: There are many policy and institutional problems. But since we have serious investors, both domestic and foreign, the government will play the role of facilitator.But we need to develop a mechanism to involve the locals as partners. Just as with the Upper Tamakoshi, where 10 percent of share is being given to the locals, a similar mechanism can be worked out. We need to deal with legal aspects and we will take care of them. People should feel the projects are in their interest and will benefit them.

The share can be determined as per the nature of the project. Also, it is necessary to develop compensation mechanisms to give some relief to the people if it involves their large-scale uprooting.

Myrepublica.com : West Seti is under parlimentary investigation; what went wrong?
Mahat: The problem was that the promoters could not generate the required finances. The Public Accounts Committee is investigating so we cannot conclude anything before the findings are in.

West Seti is an important project in the far-western region and it can play a lead role in the development of that region along with Mahakali and Pancheshwar.

Myrepublica.com: In the budget announcement, it was said the government would initiate some storage projects. What is the progress here?

Mahat: The budget has been allocated for the Upper Seti in Tanahun. Some foreign investors have shown interest in Aandhi Khola and we are looking for suitable investors in the Budhi Gandaki. And for Jajarkot´s Naxalghat, a loan proposal has been forwarded.

Myrepublica.com: Is it true that there are financial problems with Upper Tamakoshi?

Mahat: We have alternatives. The Nepal Army and Nepal Telecom have shown interest in investing in Upper Tamakoshi. We also want private banks to come forward. They have shown interest too, but there are conditions.

The NA is also building the access road as per our request, and it will be completed by February-March.

Myrepublica.com: There were news reports that the Asian Development Bank is hesitant to issue a loan for transmission line construction. Is this true?

Mahat: I recently spoke with the ADB South Asia representative, and the bank is positive and is also interested in giving a loan for Upper Seti.

Myrepublica.com: How will the government reach its target of generating 25,000 MW? Is it a sensible target?

Mahat: The time factor is very important. Even a medium-size project takes seven or eight years. So if we can initiate say 1000-2000 MW projects like the Mahakali, which are in the pipeline now, we can achieve the target in 20 years.

A committee has also been formed by the Cabinet, which will recommend to the government what needs to be done to meet that target.

Myrepublica.com: You had said when you took over that alternative energy is in your policy guidelines. What progress has been made in this regard?

Mahat: I spoke of three objectives. First, the steps to be taken to address the immediate power crisis. Second, working for encouraging serious investors to expedite the hydropower projects. And third, to look for alternative sources of energy and explore solar, bio-gas and wind power on a commercial basis. Wind energy is a serious alternative option since India and China are also opting for it on a large scale.

Myrepublica.com: How will the government control misuse of licenses?

Mahat: We want to issue licenses only to serious investors and discontinue the first-come-first-served policy. Then we hope to engage in strict monitor of progress. Those who do not make satisfactory progress within the given time will have their licenses canceled.

But for those who complete the work on time, the power purchase agreement should be made available immediately. This will be done promptly.

Coutesy: Myrepublica.com

प्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणको ठीक १० दिनअगाडि मात्रै अचानक पञ्चेश्वर र महाकाली नदी चर्चामा आए । माओवादीको चर्को विरोधले कुरा सामसुम भयो । राष्ट्रिय बहसको मञ्चमा झुल्किएको पञ्चेश्वर पर्दाबाट हराउनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्रै व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले पश्चिम सेतीको सम्झौता मस्यौदाको विषयवस्तुमा गम्भीर प्रश्न उठाएर त्यस परियोजनाको कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेलिदियो ।

नेपालकै मुहार फेर्न सक्ने पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीले राज्यको उपेक्षा र भेदभावका कारण अभाव र पछ्यौटेपनको दुर्दशा भोगिरहेको सुदूरपश्चिमको अवस्थामा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्लान् व्याख्या गरिरहनु नपर्ला । उत्तराखण्ड र पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा सिँचाइको प्रचण्ड समस्या र करिब १५ हजार मेगावाटको विद्युत् कमी भोग्दै गरेको भारत बल्ल महाकाली सन्धिको फाइदा लिने मुडमा पुगेको बेला ‘संक्रमण काल’ भन्दै सबै सम्भावनाहरूलाई टार्ने काम गरिंँदै छ । झन्डै दुई दशकदेखि प्रक्रियामा रहेको पश्चिम सेतीलाई नानाथरीका अडङ्गा तेस्र्याएर अनिश्चित बनाउने काम भइरहेको छ ।

देशको सबैभन्दा उर्बर र धेरै सम्भावनाहरू विद्यमान भएको सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने काठमाडौंको प्रवृत्तिले मात्रै संसाधनहरूको दोहन र उपयोगका सम्भावनाहरूबाट वञ्चित गराएको भए कुरा अर्कै हुने थियो । मुख्य समस्या त सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको दास मनोवृत्ति हो । पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय चिन्ताको शिकार हँुदै गर्दा पनि सुदूरपश्चिमका भोटबाट जितेर काठमाडौंमा महल बनाएकाहरूदेखि अवसर लिंँदा आफूलाई ‘सुदूरपश्चिमको मान्छे’ भनाउनेहरूसम्म कसैले चुइँक्क नबोलेको दृश्य उदेकलाग्दो छ ।

राजनीतिदेखि नोकरशाहीसम्म, प्रविधिदेखि व्यापार व्यवसायसम्म आज राष्ट्रिय परिदृश्यमा सुदूरपश्चिममा जन्मेका हुर्केकाहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ । कार्यकालको हिसाबले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र शेरबहादुर देउवा आधा दर्जन पटक प्रधानमन्त्री भए । हरेक पटकको पुनर्गठनमा सुदूरपश्चिमले राम्रै र शक्तिशाली मन्त्रालयहरू पाउने गर्छ । देशको कुल जनसंख्याको करिब आठ प्रतिशत मात्रै जनतामध्येबाट प्रहरी र सेनाका सर्वोच्च र उपल्ला ओहदामा बस्ने सुदूरपश्चिमेलीहरूको संख्या उल्लेखनीय छ । नोकरशाहीमा सचिवस्तरमै पनि सुदूरपश्चिमलाई भजाउनेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहँदै आएको छ । संवैधानिक निकायदेखि संस्थानहरूसम्म पनि सुदूरपश्चिमले नेतृत्व तहका थुप्रै हस्तीहरू पैदा गरेर पाठइरहेको छ ।

तर, काठमाडौंको कोलाहल, सत्ताको उज्यालो र हीनताबोधको सुसुप्तताले गर्दा सुदूरपश्चिमको भाग चाट्ने हस्तीहरू सुदूरपश्चिमको हितमा भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मञ्चहरू गठन गर्नेबाहेक अरू काम जान्दैनन् । सोझो-घुमाउरो अनेक बाटोबाट आर्जन गरेको धनले काठमाडौंमा महल खडा गरेपछि औंसीको जुन हुनेहरूकै कारण आज सुदूरपश्चिमले तत्काल सतहमा आएका पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीको सम्भावनाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । भोलि ती परियोजनामा ठूला पद र प्रभावशाली भूमिका खोज्नेहरूको भित्रभित्रै लाम तयार भइरहेको होला तर अहिले उनीहरू पनि सम्भावना तुहाउने खेलका मतियार बनेर बसेका छन् ।

मुनासिब हद र स्वाभाविक मोलतोललाई समेत पर्वाह नगरी तथाकथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको नक्कली चिन्ताको प्रदर्शन गर्दै सुदूरपश्चिमका तमाम सम्भावनाहरूलाई ओझेलमा राखिरहने ग्राण्ड डिजाइनअनुसार काम भइरहेको छ । राष्ट्रियता जडवत रूपमा परिभाषित हुँदैैन । त्यसको परिभाषामा विवेकपूर्ण लचकता भएन र सापेक्षता त्यसको चरित्र भएन भने अन्ध राष्ट्रवादले ठाउँ लिन्छ । पश्चिम सेती र महाकाली नदीको उपयोगको सवाललाई क्रमशः अन्ध राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको विवेकहीन चिन्ताले गाँज्दै लगेको देखिन्छ ।

करिब तीन खर्बको लागतमा निर्माण हुने पश्चिम सेतीले २५ वर्षमा त्यति नै कमाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा भर्ने छ । २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आएपछिको आयको हिसाब छुट्टै छ । तर, अबका २५ वर्ष सुदूरपश्चिमका जनताले सेतीका माछा खाएर बसुन् भन्ने मनसायका साथ काठमाडौंमा खेल चलिरहेको छ । उता, महाकालीको पानी बगेको बग्यै छ । हरेक वर्ष ५० अर्बभन्दा धेरैको पानी खेर गइरहेको छ । १० बिघा जग्गालाई सिंच्ने कुलो पनि बनाउन नसक्ने हुती भएकाहरू काठमाडौंमा बसेर आधा पानीको नारा गुञ्जाइरहेका छन् ।

लुटाइदिनुपर्छ वा सर्वस्व सुम्पिदिनुपर्छ भन्ने दुराग्रह होइन । पश्चिम सेती र महाकालीमा नेपालको हित र हक सुनिश्चित गरिनै पर्छ । तर, त्यसो गर्ने निहुँमा नभएको अत्तो झिकिरहने र नियतवश मुनासिब हदको लचकता देखाउन कञ्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति गलत हो । लेखा समितिले पछिल्लो पटक उठाएको कुरामा दम छ । नेपालको कानुनभित्र राखेर पश्चिम सेतीको निर्माण र सञ्चालन हुनुपर्छ र संक्रमणकालका समस्याहरूका कारण आउने व्यवधानको भर्पाइ गर्न नेपाल बाध्य हुनु हुँदैन । अत्तो लेखा समितिले होइन तथाकथित वातावरणकर्मी र राष्ट्रवादीहरूको नकारात्मक प्रवृत्तिले थापेको छ । खोलामा बगिरहेको पानीको लोभ नगर्नेहरूलाई ननिकालिएको बिजुलीको चिन्ता छ । ८० मेगावाटको छुट्टै पावर हाउस बनाएर ७५० मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्दा राम्रो कि सेतीको पानी अझै तीन दशक खेर जानु ठीक ?

दिउँसै बिजुली बाल्ने हो भने पञ्चेश्वर अगाडि बढाऔं । हाम्रो भागमा पर्ने करिब ३५०० मेगावाट बिजुली ल्याएर चौबीसै घन्टा बालौं । पश्चिम सेतीको ८० मेगावाट बाहेकको बिजुली भारतलाई बेच्न दिऔं । भनाइ के हो भने सम्भावनाका सकारात्मक पक्षहरूमा पनि केन्दि्रत हुन सिकौं, विकासलाई बहुआयामिक बनाइनुपर्छ । पश्चिम सेतीको बिजुली कि त नेपालले नै किन्ने भन्नु पर्‍यो कि भने सरकार स्वयंले त्यो परियोजना बनाउन सक्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्र अगाडि आए पनि हुन्छ । विकल्पहरू दिन नसक्ने अनि रुवाबासी गर्ने कामको के अर्थ हुन्छ ? स्मेकले अझैं ५० वर्ष कुरिरहन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? कि स्मेक मन नपरेको हो ? लफडाले धुमिल हुँदै गरेको सम्भावनाका बीच सेती नदीमा खेर गइरहेको पानीको हिसाब गर्ने हो कि ?

पर्यावरणीय दृष्टिले सकारात्मक र स्तरीय पुनर्वासको योजना मात्रै पश्चिम सेतीको आकर्षण होइन । त्यो परियोजनाको निर्माणसँगै सुदूरपश्चिममा बढ्ने आर्थिक गतिविधि पनि लोभलाग्दो कुरा हो । भोकभोकै मरिरहेका जनतालाई नदेख्ने, माछाको बासस्थानको चिन्ता गर्ने । थलारा लगायतको बेसिन क्षेत्रका जनताको दुर्दशा देखेर दया नमान्ने, सांस्कृतिक विस्थापनको हौवा फैलाउने । सेतीबाट एक वाट पनि बिजुली निकाल्ने हैसियत नराख्ने अनि सित्तैमा बन्न लागेको ८० मेगावाटको पावर हाउस र वाषिर्क रूपमा भित्रिने करोडौं रुपैयाँको सम्भावनालाई तुहाउने । पश्चिम सेतीका विरोधीहरूले के गर्न खोजेका हुन् बुभmनै नसकिने कुरा भएको छ ।

उता, महाकाली नदीमा समान हकको कुरा गर्नेहरूको कुरा पनि बुभmन गाह्रो छ । पञ्चेश्वरमा नेपालले ३९ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने अनि बिजुली र पानी आधाआधा हुनुपर्छ भन्ने । समान हकवादीहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो नेपालले पनि ५० प्रतिशत नै लगानी गर्छ र बिजुली मात्रै होइन पानी पनि आधा लैजान्छ । लगानीअनुसार प्रतिफल पाउने शास्वत सिद्धान्तलाई बिर्सेर समान हकको कुरा गर्दा विवेकको प्रयोग भएको कसरी मान्ने ? महाकाली नदी साझा हो पनि भन्ने अनि भारतले त्यसको उपयोग गर्न खोजे षड्यन्त्रको गन्ध देख्ने प्रवृत्ति पनि हास्यास्पद हो । नेपालले महाकालीको आधा पानी उपयोग गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने छुट्टै आन्दोलनको विकास हुन सक्छ । टनकपुरबाट पाइने एक हजार क्युसेक पानी ल्याउन १३ वर्षमा जम्मा तीन किलोमिटर नहर खन्न सक्ने हैसियत पनि देख्न सक्नुपर्‍यो । महाकालीको आधा पानी लैजान्छौं नहर बनाइदे भन्दा भारतले ‘बनाइदिन्न’ भन्नु स्वाभाविक होइन र ? पञ्चेश्वर निर्माणमा नेपालले बेहोर्नुपर्ने करिब १ खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतलाई हाउगुजी बनाएर महाकाली नदीको उपयोगका सबै सम्भावना ओझेलमा पार्ने काम हुँदैछ । महाकाली नदीको चिन्ता गर्नेहरूले त्यो रकम जुटाउने अभियानमा लागे कसो होला ? प्रतिफल सुनिश्चित भएका परियोजनामा लगानी गर्न संसारका दर्जनांै वित्तीय संस्थाहरू तयार हुन्छन् । त्यो रकम नेपालको २५ वर्षको बजेट रकम बराबर निश्चित रूपमा हो । तर, पञ्चेश्वर एक रातमा बन्ने होइन । कम्तीमा पनि दस वर्ष लाग्ने त्यस परियोजनाका लागि राष्ट्रिय मिसनका रूपमा लगानी जुटाउने पहल गर्न सकिन्छ । काठमाडौंका वातानुकूलित भव्य च्याम्बरमा बसेर योजना बनाउनेहरूले यसबारेमा के गर्न सक्छन् जनताले बुभmन पाउनुपर्छ । पञ्चेश्वर तुहाउन लगानीको कुरा उठाउने नियत महाकालीको उपयोग नहोस् भन्ने आशयबाट प्रेरित छ भन्ने आरोप लगाउन धक मान्नुपर्ने कारण छैन किनभने लगानीका सम्भाव्य स्रोतहरूबारे सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन ।

पञ्चेश्वर र पश्चिम सेतीको पक्षमा बोल्ने र लेख्नेहरूको खडेरी छ । विरोधीहरूले अस्वाभाविक स्तरमा विरोध गरिरहेका छन् । सकारात्मक पाटोहरूलाई ओझेल पार्ने गरी चर्को विरोध भइरहेको बेला पक्षमा बोल्दा राष्ट्रघाती कहलाइने डरले त्यसो भएको हुनुपर्छ । तर, सत्य सधँै सत्य हुन्छ । भारतसँग जोडिएका यस्ता परियोजनाहरू खोक्रो राष्ट्रवादको मात्रै होइन राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बन्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उहिल्यै भने जस्तो माइक्रोवेभबाट बिजुली निर्यात हुने प्रविधिको अबिष्कार नहुञ्जेल हामीले जलस्रोतको बजार छरछिमेकमै खोज्ने हो । तीनतिर भारतले घेरेको हुँदा भारत नै ठूलो र निकट बजार हो । यस्तो यथार्थलाई नबुझीकन आपmनो सरकार ढालेको झोंकमा होस् वा पेट्रो माफियासँगको साँठगाँठमा होस् सम्भावनाका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि रद्दीमा मिल्काउन प्रयास गर्नु गलत हो ।

पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरलाई सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमेलीहरूको दृष्टिबाट हेरिनुपर्छ । काठमाडौंका आशनहरू तताइरहेका सुदूरपश्चिमेलीहरूका आँखामा लागेको पट्टी खुल्दो हो त सम्भावनाका यी ढोकाहरू सजिलै खुल्ने थिए । दुर्भाग्य, पद, प्रभाव र पहुँचमा बसेकाहरूले पनि राष्ट्रवाद र राष्ट्रप्रतिको चिन्ताको नाटक मञ्चन गरिरहेकाहरूका खोक्रा तर बदनियतपूर्ण अत्तोको चिरफार गर्न सकिरहेका छैनन् । अब राष्ट्रवाद व्यावहारिक हुनुपर्छ, राष्ट्रप्रतिको चिन्ता अभाव र गरिबीमा केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ पश्चिम सेती र महाकाली नदीको कुरा गरिनुपर्छ ।

लेखक महेन्द्रनगरका पत्रकार हुन् /sudoor.bichar@gmail.com

Source: Kantipur daily/August 24, 2009

Hindu: The Indian side says the Maoists send mixed signals. When you came to Delhi, you spoke of 10,000 MW joint hydroelectric projects, an East-West railway. But at the Kharipati party convention in December, existing projects like Arun-III were called a manifestation of “Indian expansionism.”

Prachanda: There is no confusion. I don’t know what kinds of documents India received from Kharipati. There was serious discussion and debate on different issues and it is possible someone has seen different documents and taken them to be the final ones. If there are such references, in my assessment that was not the final document. There are different documents and maybe some tendency inside the party [to look at things that way] but in the final document a more pragmatic conclusion is there. I stand by my position that the east-west railway is very important for us, and without India it cannot be fulfilled. I have talked about the Chisapani project. I am in favour of having those kinds of megaprojects with India’s cooperation, although in some issues, like Pancheshwar on the Mahakali, there is serious confusion among the masses here. Unless we clear this, it is difficult to go ahead there. But on Karnali, there is no problem from our side.

The Hindu, May 12, 2009