संविधान सभादेखि विभिन्न गोष्ठी सेमिनार भाषण लेखोट टेलिभिजनलगायतका संचार माध्यममा आईएलओ महासन्धि १६९को प्रसंग उप्काएर आदिवासी जनजातिको जल जङ्गल र जमिनमा अधिकारको चचालाई उत्कर्षमा पुर्याइएको छ। त्यति मात्र हैन केही ठाउँमा जबर्जस्ती अधिकार स्थापना गर्ने प्रयासमा अरुलाई निषेध गर्ने सार्वजनिक उपयोगका प्राकृतिक स्रोतलाई कुनै खास जात वा समुदायको पेवा मानेर विक्री गर्ने कार्य भइरहेको छ।

राज्यको मूल चरित्र सामूहिकतामा हुन्छ। व्यक्तिगत र सार्वजनिक वा सामूहिक सम्पतिको विभेद र परिभाषा राज्य संचालनको प्रमुख आवश्यकता हो। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायले राज्यका लागि अधिकार र कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्छ र आफ्नो अधिकार सीमित गर्नुपर्छ्र। हामी संविधान बनाउन लागेका छौँ। यही दस्ताबेजमा नै त्यस्ता सबै अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसैले यस विषयलाई कॆलाउनु र बुझ्नु आवश्यक छ।

पूरा लेख /Nagariknews

जलस्रोतको विकासका बारेमा विभिन्न धारणा र प्रवृत्तिहरू देशभित्र देखापरेका छन् । यस्ता धारणा र प्रवृत्तिहरूबीचको फरक नितान्त व्यावसायिक बहस मात्र होइन त्यस्तो बहसले राजनीति, सडक र सदनलाई तताउनेदेखि परियोजनाहरू निर्माणको विरोध र सङ्घर्षसम्ममा पुर्या्एको छ । यस्तो सङ्घर्षको परिधि राष्ट्रिय सीमालाई नाघेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पुगेको छ । हुन पनि जलस्रोतको विषयमा यस्तो स्थिति नेपालमा मात्र होइन अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै देखिएको छ । त्यसैले नेपालको जलस्रोतलाई बुझ्दा राष्ट्रिय सम्बद्धताहरूको साथै यसको अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ।

जलस्रोतको दिगो संरक्षण र विकासको आवश्यकता टड्कारो रूपले महसुस गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसबारे विभिन्न घोषणा भएका छन् । रियो र डब्लिन घोषणालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । स्वच्छ खानेपानीको अधिकार मानव अधिकारको रूपमा नै लिइन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि विभिन्न राष्ट्रहरू हुँदै बगेको नदीमा कुनै एक राष्ट्रले उपयोग गर्ने र त्यस्तो उपयोगबाट अर्को देशमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा विचार गरिन्छ त्यतिखेर कुनै न कुनै रूपमा त्यस्तो उपयोगको सीमा र परिधिलाई राष्ट्रको सम्प्रभुताको सिद्धान्तसित पनि गाँसिन पुगेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मूलतः राष्ट्रको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको परिधिहरू कोरेको हुन्छ । त्यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एकातिर राष्ट्रको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको व्याख्या र रक्षा गर्दछ भने अर्कोतिर यसले त्यसमा केही परिसिमनहरू निर्धारित गर्दछ । व्यवहारमा यी परिसिमनहरू र सार्वभौमिकता जनित अधिकारका बीचमा हुने विभेद र सङ्घर्षले विवादको सिर्जना गर्दछ । जलस्रोतको विकासको क्रम पनि यसै किसिमको देखिएको छ ।

१९औं शताब्दीको अन्त्यतिर आउँदा देखापरेको क्षेत्रीय सम्प्रभुताको सिद्धान्त एकातिर र अर्कोतिर २०औं शताब्दीको पहिलो चौथाई वर्षहरू पछि देखापरेको क्षेत्रीय अखण्डताको सिद्धान्तको दुई विपरीत ध्रुवबीच रहेर विकास भएका विभिन्न अवधारणा २०औं शताब्दीको अन्त्यतिर आएर सामान्यतया “न्यायपूर्ण उपयोग र हक” को सिद्धान्तसम्म आइपुग्दा पनि सर्वसम्मत किसिमले राष्ट्रहरूले आˆना व्यवहारमा उक्त सिद्धान्तलाई अपनाउन सकेका छैनन् र अझै पनि उल्लिखित विपरीत ध्रुवीय दृष्टिकोण प्रकट गरिरहेका नै छन् । त्यसैको परिणाम हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले २० वर्षभन्दा बढी समय लगाएर बनाएको जलस्रोतको गैर यातायातीय -अर्थात् खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युत्, मनोरञ्जन, मत्स्यपालन र यस्तै अन्य प्रयोग) प्रयोग सम्बन्धी महासन्धि व्यवहारमा आउनसकेको छैन । फलतः अझै पनि जलस्रोतसम्बन्धी कुनै खास सम्झौताको व्याख्याभन्दा पनि सम्झौता नभएका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान गर्न पर्दा कष्टमरी इन्टरनेशनल ल अर्थात् अदालतका निर्णयहरू, राज्यका व्यवहारहरू, सरकारी एवं गैर सरकारी स्तरमा गरिएका प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मान्यताप्राप्त सिद्धान्तहरू, विद्वानहरूका विचारहरू इत्यादिमा भर पर्नुपरेको छ ।

राष्ट्रिय पक्षतर्फ विचार गर्दा जलस्रोतको विकाससित स्थानीय जनता, आदिवासी, जनजाति, महिला इत्यादिका हक हितसित सम्बन्धित घोषित अघोषित सिद्धान्तहरू र सीमाहरूको विस्तार नकोरिएको रूपमा स्थापित अधिकारहरू, पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासका अवधारणाबाट प्रभावित एवं जलस्रोत स्वयंकै विकासका विकल्पहरूसित अभिन्न रूपले जोडिएका जल जंगल र जमिन जस्ता विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू जोडिन पुगेको छ । यसले गर्दा अवधारणाहरूको यस्तो जञ्जालभित्र जलस्रोत विकासको विषय जेलिन पुगेको छ । लाग्छ हामी यसै जञ्जालभित्र यसरी फस्छौं वा फँस्दै गएका छौं कि जलस्रोत वास्तविक अर्थमा “आकाशको फल आँखा तरी मर” हुँदैछ । झन् त्यसमा पनि अब सङ्घीयता उपसंघियताको क्षेत्रीय, लिंगीय, जातीय तथा भाषिक मुद्दा र अवधारणाप्रतिको एकोहोरो सीमारहित फलाको र पक्षपोषणको प्रवृत्तिभित्र जेलिएर झन् झन् जटिल हुने अवस्था देखिंदैछ । यस्ता अवधारणा र प्रवृत्तिलाई पहिचान गरेर मोटामोटी रूपमा तिनलाई विभिन्न कित्तामा राख्नुपर्दा पहिलो कित्तामा त्यो अवधारणा र प्रवृत्ति पर्दछ जुन बढीभन्दा बढी समावेशी हुन खोज्दछ । जसले जलस्रोतका विभिन्न पक्षका मुद्दाहरूको चरित्र एवं त्यसका आ-आˆनै र अरुसित सम्बन्धित विशेषतालाई केलाउने काम सम्म त गर्दछ तर खास निर्णय भने गर्न सक्दैन र “समग्र पक्षको विकास” मा गएर टुङ्गइिर् अन्त्यमा मानिसको उत्पत्ति र विकास, संस्कृति र जीवपद्धतीसित जोडेर त्यसकै सेरोफेरोमा विकासलाई हेर्नुपर्छ भने जस्तो निश्चित रूपले व्याख्या गर्न नसकिने एउटा गुजुल्टोमा ल्याएर छोडिदिन्छ जसको छेउ टुप्पोको पत्तो पाउन सकिंदैन । फलस्वरूप जे जस्तो निर्णय गरे पनि त्यस्तो निर्णयको अर्को विकल्प वा अर्को पाटोलाई एकोहोरो किसिमले उजागर गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवधारणा र प्रवृत्ती कै कारणले नेपालमा बनाउन खोजिएका परियोजनाहरूको निरपेक्ष रूपमा विरोध गर्ने गरिएको छ । यस्तो विचारले राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसका सीमाङ्कनहरूलाई ख्याल गर्दैन । जलाशययुक्त योजना बनाउनै हुँदैन वा जलस्रोतको विकासमा मानव हस्तक्षेपभन्दा पनि मानिसले आˆनो विकासलाई नै जलस्रोतको चरित्रसित घुलमिल गर्ने गरी मिलाउनुपर्छ भन्ने जस्ता धारणा र पक्षपोषण गर्दछन् । दोस्रो कित्तामा त्यस्तो अवधारणा र प्रवृत्ति देखिन्छ जो सूक्ष्मरूपले जलस्रोत विकासको अवधारणागत आवरणभित्र रहेर आˆनो व्यापारिक अभीष्ट पूर्ति गर्नमा लाग्दछ ।

जलस्रोतबाट ऊर्जा निकाल्दाको परिस्थितिमा एकथरीको व्यापारलाई केही लाभ हुनसक्छ भने अन्य विकल्प अपनाउँदा अर्कोथरीको व्यापारलाई लाभ मिल्न सक्छ । यस्तो निहित स्वार्थको यो जञ्जाल ज्यादै जरा गाडिएको पूर्ण व्यावसायिकताभित्र छिरेर आˆनो अभीष्ट सिद्ध गर्नमा सफल भएको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा स्वयं नै नेपालको अवस्थालाई लिन सकिन्छ जहाँ जलस्रोतको योजनाको निर्माणमा व्यापारिक/व्यवसायीहरूको स्वार्थ योजना तर्जुमा गर्दाको अवस्थामा नै हुन्छ । तेस्रो कित्तामा ती अवधारणाहरू पर्दछन् जो हिजोसम्म जलस्रोतको विकासलाई एउटा ठाडो व्यावसायिकताको दृष्टिले हेरिरहेका र त्यसै किसिमको प्रयोगका विषयमा बढी जानकारी राख्दथे । यस्ता किसिमका विचार राख्नेहरूको सामुन्ने जलस्रोत विकाससित सम्बन्धित संरचनाहरू बनाउनु र त्यसबाट जलस्रोतलाई विभिन्न उपयोगमा ल्याउनु नै अभीष्ट थियो । अझ केही समय पहिलेसम्म त जलस्रोतको संरक्षण पक्ष यस्तो विचारमा सम्मिलित भएर आएकै थिएन । केही दशकदेखि संरक्षण र जनसहभागिताका पक्षहरू यस्ता खालका धारणामा समावेश गरिए पनि त्यसको उचित स्थान ती पक्षले अझै पाउन सकेका छैनन् । हाम्रा परम्परागत सरकारी निकायहरू यसै अवधारणाबाट केही हदसम्म अनुप्राणित छन् ।

चौथो कित्तामा त्यस्तो विचार आउँछ जो व्यवहारवादी छ र जलस्रोतको समग्र पक्षलाई सैद्धान्तिक बहसको विषयमा सीमित नराखी त्यसको व्यवहारमा जोड दिन्छ । त्यसरी व्यवहारमा जोड दिंदा पहिलो कित्ताको धारणा राख्नेहरूका लागि व्यवहारवादीबाट गरिएका प्रयासहरू दिगो विकासको अवधारणासित मेल नखाने जस्तो देखिन्छ । व्यवहारवादीहरूको प्रयासबाट जलस्रोतको उच्चतम व्यवस्थापन हुनसक्दैन भन्ने लाग्दछ । त्यतिमात्र हैन, जलस्रोतको प्राकृतिक प्रकृतिसित मानिसले बाँच्न सिक्नुपर्छ त्यसलाई अनावश्यक किसिमले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने नै यस पक्षको विरोध गर्नेहरूलाई लाग्दछ । यस्ता पक्षका लागि बाँध बनाउनु, ठूला परियोजनाहरू बनाउनु र नेपालजस्तो देशको हकमा विद्युत्को निर्यात गर्नु महाभूल हो । यो पक्ष बढी सशक्त देखिन्छ किनभने यो पक्षको उत्तरदायित्व व्यावसायिक बहस चलाउनुभन्दा बढी छैन जब कि व्यवहारवादीहरूको उत्तरदायित्व जनतालाई जलस्रोत प्रयोगबाट लाभ उत्पादन गर्नुरहेको छ र त्यस्तो लाभको उत्पादन पनि खास सीमाभित्र गरिनु आवश्यक छ अन्यथा सीमाहीन किसिमको सोचाइले लाभ प्रप्त गर्ने काम पनि हुँदैन र लाभ प्रप्त गर्नुभन्दा “आकाशको ˆmल आँखातरी मर” को स्थितिमा पुगिन्छ ।

माथिका अवधारणाको भुमरीमा हाम्रो जलस्रोतको विकास रुमल्लिएर रहेको छ । कुनै पनि सिद्धान्त यदि जनतासित प्रत्यक्षरूपले सम्बन्ध राख्दैन र त्यसले आˆना सीमा र सम्भावनालाई कुनै खास समय र परिस्थितिको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दैन त्यसले जनताका लागि कुनै उपादेयता राख्दैन । नेपालको जलस्रोतका सीमाहरू छन् र ती सीमाहरू कतिपय भौगोलिक र कतिपय मानव निर्मित छन् । यी सीमाहरूको पहिचान आवश्यक छ । भौगोलिक सीमाहरूलाई विचार गर्दा हाल उपलब्ध जलस्रोतको उपलब्धता र आवश्यकतालाई हेर्दा जलस्रोतको विकासको बहसमा मानिसको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्न अति आवश्यक छ । अब हस्तक्षेपको परिधि कस्तो हुुने हो ? यसको किसिम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अर्को चरणको बहस र त्यसका अवधारणा र प्रवृत्तिहरूलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो विश्लेषणको राष्ट्रिय पक्षतिर हेर्दा जलाशययुक्त योजनाहरू बनाउनै हँुदैन भन्नेदेखि जुनसुकै जलस्रोत योजनालाई र खास गरी आ-आˆनो धारणा अनुसार ठूला भनिएका योजनाहरूको विरोध गर्नु एक किसिमको धर्म नै ठान्नेहरू देखिएका छन् । अरुण-३ को मात्र किन कालीगण्डकीदेखि पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली कुन चाहिं परियोजनाको विरोध गरिएको छैन र !

नेपालको सन्दर्भमा यी अवधारणाहरू र त्यसमा विश्वास राखेर निरपेक्षरूपले विरोध गर्ने प्रवृत्तिहरूका बीचमा जलस्रोतको विकास गर्नु कम चूनौतीपूर्ण कार्य होइन । नेपालको जलस्रोत विकासमा राष्ट्रिय आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता हो यसमा कुनै विवाद छैन । नेपालका लागि नभई बाहिर जलविद्युत् निकासी गर्नुहुँदैन । यो ठीक हो तर यसको अर्थ नेपालले आफूले खपत गर्न नसके भारतमा निकासी गर्न हुँदैन वा निकासी गर्ने गरी जलविद्युत् योजना बनाउन हुँदैन भन्नु गलत हो । नेपालमा ठूला, साना, मझौला सबै खालका योजनाहरू छन् । कुन योजना कसरी सम्भाव्य हुन्छ भन्ने कुरा योजना विशेषको चरित्रमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालको पूँजी बजार ज्यादै सानो र लगानी वातावरण बनी नसकेको अवस्था छ । यो एकैपटक हुने कुरा होइन । वर्षौं लाग्छ यसलाई परिवर्तन गर्न व्यवहारवादी हुनैपर्छ । दोस्रो खरिदकर्ता को हो त्यसको ठेगान नलगाई विद्युत् परियोजनामा कसैले पनि लगानी गर्दैन । तेस्रो, विद्युत्को आपूर्ति एकपटक भइसकेपछि त्यसलाई हत्तपती बन्द गर्न सकिंदैन ।

युरोपमा भए जस्तो प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजारको विकास नहोउञ्जेलको अवस्थामा विद्युत्को मूल्य र ग्राहकको बढी विकल्प छैन । अतः हालका अवस्थामा यो अरू खुद्रा सामान बेचेको जस्तो मन लागेको बेलामा एउटालाई बेच्ने मन नलागेको बेलामा अर्कोलाई बेच्ने हुनसक्दैन । यस कारणले यस देशमा व्यवहारवादी नभई सुखै छैन । त्यस्तो व्यवहारवादी हुँदा ठूला साना र मझौला सबै खाले योजनातर्फ दृष्टि दिनुपर्छ । नेपालको जलस्रोत विकासमा छिमेकी देश भारत निश्चय नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपले जोडिन आउँछ जलस्रोतको त्यस सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ । त्यसो गर्दा आपसी लेनदेनको विषयसित विमुख हुन सकिंदैन । अर्को कुरा, बाढीबाट हुने जनधनको क्षति रोक्ने प्रति असंवेदनशील हुन वा जलस्रोतका उपयोगबाट दुवैलाई पुग्नसक्ने लाभको मौकालाई जानाजन नकार्दाको अर्थ राजनीतिक प्रभावप्रति नेपाल संवेदनशील नहुँदाको अवस्था नेपालको हितमा पनि हुँदैन । यो भन्नुको अर्थ आˆनो हितको समर्पण होइन अपितु संरक्षणको व्यवहारवादी रणनीति लिनु हो । यस्तो व्यवहारवादी रणनीतिले आˆनो प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ र आवश्यक परे भारतसित स्पष्टरूपमा आˆना हकहितका कुराहरूमा वार्ताद्वारा टुङ्गो लगाउँछ र राष्ट्रहितको दृष्टिले टुङ्गो लगाउन नसकिने भए सो कुराको पछि लागेर पनि हिंडिरहँदैन बरु वास्तविकता सामुन्ने राख्दछ । उपर्युक्त वास्तविकतालाई नबुझेर अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय रूपमा पनि विकसित केही अवधारणा र प्रवृत्तिहरूलाई व्यवहारवादी नबनाउने हो भने त्यसले आन्तरिक र बाहृय सङ्घर्ष निम्त्याउँछ अनि जलस्रोतको विकास “आकाशको फल आँखा तरी मर” नै हुन्छ ।