लोडसेडिङ बढ्नुको कारण के हो ?
हामी अहिले पीडाजनक अवस्थामा छौँ । विद्युत्को माग र आपूर्तिका दृष्टिले यस्तो पीडाजनक अवस्था आएको हो । असैह्य पीडा विद्युत्का उपभोक्ताले बेहोर्नु परिरहेको छ । यो परिस्थिति अहिलेको सरकारको निर्णयका कारण आएको होइन । विगतमा हामीले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । खासगरी दसौं योजनामा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हात लाग्न सकेन । योजनाले गरेको लक्ष्य पूरा भएको भए आज विद्युत् आपूर्तिको दयनीय अवस्था आउने थिएन ।

सबै जिम्मेवारी दसौं योजनामाथि थोपर्न मिल्छ ?
हामी अहिले मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्दै छौँ । सरकार मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त पार्न चाहन्छ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर भएर लागेको छ । विभिन्न कदमहरू चलिरहेका छौँ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना २०६५ पारित गरेको छ । अहिले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार लागेको छ ।

कार्ययोजनाले तोकेअनुसार काम हुन्छ त ?
हामी अहिले कार्ययोजनाले तोकेका कामलाई निर्धारित समयमा सक्ने तयारीका साथ जुटेका छौँ । कुन काम कति समयमा कुन संस्थाले गर्ने भन्ने मिति कार्ययोजनामा प्रस्ट छ । त्यसअनुरूप निर्धारित काम समयभित्रै गर्ने हिसाबले हाम्रो शक्तिलाई परिचालित गरिरहेको छौँ । प्रभावकारी रूपमा कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन हामीले अनुगमनमा समेत ध्यान दिएका छौँ । जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि कार्ययोजनाअनुसारको काम गर्ने अठोट लिएका छौँ ।

थर्मलप्लान्ट ल्याएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ त ?
हामीले थर्मलप्लान्ट ल्याउनासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेका छैनौँ । तापीय ऊर्जामा जाने कुरा बजेटमा आएको छ । बजेटले नै ऊर्जा क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि विकल्पको रूपमा तापीय ऊर्जा अगाडि सारेको छ । बजेट-वक्तव्यलाई व्यवस्थापिका संसद्ले पारित पनि गरेको थियो । ऊर्जाको दृष्टिकोणले मुलुक संकटपूर्ण अवस्थामा आयो । संकटबाट पार पाउन सबै खालका विकल्पबारे सोच्नु नै पर्दथ्यो । अरू सबै विकल्पबाट तत्काल समस्या समाधान नभएपछि विकल्पको रूपमा थर्मलप्लान्टको कुरा अगाडि आएको हो ।

थर्मलप्लान्ट राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ, होइन त ?
ऊर्जाका अरू स्रोतबाट आपूर्ति नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तापीय ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा अगाडि सारेको हो । सरकारको सोच आफैंले थर्मलप्लान्ट राख्नेभन्दा हामीलाई आवश्यक परेको ऊर्जा निजीक्षेत्रले थर्मलप्लान्ट राखेर दिन सक्छ भने किन्ने भन्नेमा बढी केन्दि्रत थियो । हामीले चर्को लोडसेडिङको मार पुस, माघ र फागुनमा खेप्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधिमा हामीले अरू विकल्पलाई पनि प्रभावकारी बनाएका छौँ । यस अवधिबाहेकका महिनामा लोडसेडिङलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सकिन्छ ।

निजीक्षेत्र थर्मलप्लान्ट राख्न सहमत भयो त ?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि हामीले धेरै अन्तर्त्रिया गर्‍यौँ । हामीलाई चाहिएको अवस्थामा थर्मलप्लान्टबाट निजीक्षेत्रले विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्भावना निकै कम देखियो । सरकार आफैंले थर्मलप्लान्ट राख्ने निर्णय नगरेका कारण अहिले थर्मलप्लान्टबाट विद्युत् आपूर्ति हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरूपण कार्ययोजना अघि सारेका छौँ । ३५ बुँदे निर्णय गरेका छौँ । त्यसका लागि सरकार आफैंले थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गरेर विद्युत् वितरण सम्भव छैन ।

अहिलेको पद्धतिलाई सुधार गर्ने हो भने केही मेगावाट विद्युत् थप्न सकिन्छ, होइन ?
जलविद्युत् परियोजनाहरू बिग्रेर राम्रोसँग नचलेकोभन्दा पनि खोलामा पानीको बहाव कम भएकाले उत्पादन घटेको हो । कालीगण्डकी/मस्र्याङ्दीको कुरा गर्नुस् वा अरू परियोजनाको । अहिले कुरा गर्दा केही प्लान्ट मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो मर्मतसम्भारको प्रक्रियालाई पनि हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौँ । त्यसमा कुनै प्रकारको कमजोरी हुन नदिन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारिलाई खटाएका छौँ । पानीको बहाव बढ्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको तात्पर्य केही परियोजनाहरूमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने होइन ।

पिपिएका कारण नयाँ आयोजना आउन ढिला भयो भनिन्छ नि ?
यो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न हो । पावर पर्चेज एगि्रमेन्टका सन्दर्भमा लामो समयदेखि निजीक्षेत्रको गुनासो रहेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको विद्युत् खरिदमूल्यमा परियोजना निर्माण र विकास गर्न सक्दैनौँ । त्यसले हामीलाई न्यूनतम प्रतिफल पनि दिन सक्दैन भन्ने निजीक्षेत्रबाट संगठित आवाज आइरहेको थियो । उहाँहरूको गुनासोलाई गम्भीरताका साथ लिएर विद्युत् प्राधिकरणले पिपिएको सन्दर्भमा प्रचलित व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न कमिटी गठन गर्‍यो । त्यो कमिटीको सिफारिसमा हामीले पिपिएका सन्दर्भमा नयाँ निर्णय लिएका छौँ । त्यो निर्णय धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनालाई साना आयोजना भन्ने धारणालाई परिवर्तन गरेर १० मेगावाटसम्मका लागि साना आयोजनामा राखेका छौँ ।

त्यसो भए विद्युत् खरिदमूल्य बढेको हो ?
हामीले निजीक्षेत्रबाट विद्युत् खरिदमा दिँदै आएको दर पनि बढाएका छौँ । बर्खायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ र सुख्खायाममा सात रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौँ । यो दरमा तीन प्रतिशतको स्कालेसन पनि दिने निर्णय गरेका छौँ । यो सबै हेर्दा पिपिएको प्रक्रियाले गति लिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैले पिपिएको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताएका छन् । पिपिए गर्दा अनावश्यक समय लाग्छ र पारदर्शी पनि छैन भन्ने गुनासो छ । हामीले त्यसलाई पनि सहजीकरण गरेका छौँ ।

अझै पनि पिपिए गर्न सजिलो छैन भन्ने छ त ?
पिपिएका निम्ति वषौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । आयोजना निर्माण भएर विद्युत् उत्पादन थाल्ने समयसम्मसमेत पिपिए नहुने अवस्था थियो । त्यस्तो खालको ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एउटा निर्णय गरेको छ । यो निर्णयअनुसार आवेदन दिएको ९९ दिनभित्र पिपिएबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । नयाँ तरिकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा परियोजना क्षमता बढ्ने र औसत लागत घट्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ । पिपिएको दर बढेको छ । यो दरमा चित्त नबुझाउनेको संख्या पनि छ । यस्तो गुनासोलाई नाजायज भन्न पनि सकिँदैन । यही दरमा नयाँ योजना सञ्चालनमा जान सकिन्छ भन्ने सोच धेरैको छ । स्कालेसनका कारण पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्ने छ । यस्ता निर्णयले नयाँ परियोजनाहरू पिपिएको प्रक्रियामा आउनेछन् । यो प्रक्रियालाई विनाविलम्ब पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाइन्छ ।

प्रसारण लाइनको समस्याले पनि विद्युत् विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ, होइन ?
प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा समेत हामी नाजुक अवस्थामा छौँ । विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विचाराधीन विद्युत् ऐनमा हामीले विशेष व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ । प्रसारण लाइन अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । हामीसँग एउटा मात्रै दुई सय २० केभीको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन भएको भए लोडसेडिङको यो स्थिति आउने थिएन । विद्युत् आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ हटाउन सकिन्थ्यो ।

आन्तरिक रूपमा प्रसारण लाइन नबनाएर किन क्रसबोर्डर लाइन चाहियो ?
हाम्रो आवश्यकता क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको पनि हो । नेपाल-भारतबीच यस्तो लाइन बनाउन ढिला भइसकेको छ । यसबाट आवश्यक भएको वेलामा हामी भारतबाट विद्युत् लिन सक्छौँ । हाम्रो आफ्नै प्रसारण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने खालको ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल पनि निर्माण हुन सकेको छैन । विभिन्न नदीबाट उत्पादकले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा आधारित भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका छौँ । अहिले भरतपुर-हेटौंडा दुई सय २० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्थामा छ । अन्य प्रसारण लाइनलाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ ।

लगानीमैत्री वातावरण नभएका कारण नयाँ आयोजना नआएका हुन् ?
नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन हामीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको प्रयास थालेका छौँ । क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान दुईवटा विषयमा जाने गरेको छ । उनीहरू लगानीको प्रतिफल पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा निकै सचेत छन् । अर्को, काम गर्ने वातावरणको विषयमा पनि उनीहरूले उत्तिकै चासो राख्दै आएका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको पक्षमा अहिले सरकार लागेको छ । हाम्रो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । शान्तिसुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्न सकिए नयाँ आयोजनामा लगानी बढेर जान्छ ।

आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्षमतामाथि प्रश्न लाग्ने गरेको छ नि ?
मध्यमस्र्याङ्दी समय र लागतको हिसाबले हाम्रा लागि नकारात्मक ‘मिसाइल‘ हो । यो आयोजनालाई अनुकरणीय आयोजनाको रूपमा हेर्न सकिँदैन । यसको अनुभवबाट नसिक्ने हो भने जलस्रोतको विकास हाम्रा लागि धेरै खर्चिलो भएर जानेछ । यो आयोजनामा देखिएका कमजोरी अब दोहोरिन दिनु पनि हुँदैन । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामीले विदेशी सहयोग र अनुदान लिँदा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिएको छ । सहयोगको प्रतिफल अधिक रूपमा नेपालले पाउन सक्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित नभई विदेशी सहयोग लिनुहुँदैन । सहयोग लिने विषयमा निकै होसियार हुनुपर्ने देखिएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी होसियार नभई सुरु गरिएको एउटा आयोजना हो । यसका नकारात्मक प्रवृत्तिबाट हामी जोगिनुपर्छ ।

लाइसेन्स होल्ड भएका कारण आयोजना आउन सकेनन् भनिन्छ नि ?
विगतमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षण थिएन । त्यतिवेला यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न गरिएका व्यवस्था अहिले पनि कायम छन् । मापदण्ड पूरा गरेकालाई अनुमतिपत्र दिने चलन छ । यो मापदण्ड राम्रो पनि छ । तर, मुख्य कुरा अनुमति पाएपछि निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण भए-नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने चलन थिएन । अहिले अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । समयमा आयोजना निर्माण नगर्नेको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सोचमा हामी पुगेका छौँ । यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

लोडसेडिङ कहिलेसम्ममा हट्छ ?
सबै प्रकारका प्रयास अगाडि बढाएका छौँ । काठमाडौं उपत्यकामा भएको फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई दिएमा किन्ने निर्णय गरेका छौँ । निजीक्षेत्रका उद्योगले कारखाना चलाउँदा निस्केको बिजुली किन्ने निर्णय गरेका छौँ । सौर्य ऊर्जाका उपकरणलाई ग्रामीण क्षेत्रमा दिँदै आएको छुट सहरी क्षेत्रमा पनि दिने निर्णय गरेका छौँ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्भावनालाई अगाडि बढाएका छौँ । यी सबै प्रयासका अलावा ०६८ सम्म निर्माण हुने आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले वन मन्त्रालयका कारण पनि आयोजना सञ्चालनमा विलम्ब भएको गुनासो आएकाले यसो गरेका हौँ ।

घोषणाले मात्र विद्युत् उत्पादन हुन्छ त ?
आज अगाडि बढाएका कामबाट भोलि नै लोडसेडिङ हट्छ भन्ने होइन । यसका लागि केही समय लाग्छ नै । केही नगरी बसे आज आएको अवस्थाले भोलि पनि निरन्तरता पाउँछ । त्यसकारण हाम्रा प्रयास केही वर्षमै नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनेतर्फ केन्दि्रत छन् । आयोजना छिटो अगाडि बढाउन इएआइए गर्नुपर्ने आयोजनालाई आइइए मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था अगाडि बढाएका छौँ । आयोजना निर्माणका लागि रहेका झन्झटिला प्रक्रियालाई सहज गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । विद्युत् चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान जान थालेको छ । कम विद्युत् खपत गर्ने चिम प्रयोगलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने छ । होर्डिङबोर्डमा विद्युत् कटौतीलगायत तत्काल गर्नुपर्ने कामदेखि दीर्घकालसम्मको सोच अगाडि सारिएकाले लोडसेडिङको समय अब घटाउँदै लैजान सकिने अवस्था आएको छ ।